तळोद्यातील कन्यादान योजनेचे 522 प्रस्ताव रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत राबविण्यात येणा:या कन्यादान योजनेसाठी 522 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र या प्रस्तावांवर गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून कार्यवाही रखडल्याने भिल्लीस्थान टायगर सेनेने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर संबंधित लाभार्थीना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी तातडीने कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
लगAाच्या वाढत्या खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर समाजातील गरीब घटकांनी सामूहिक विवाहासाठी पुढे यावे यासाठी राज्य शासनाने आदिवासी विकास विभागामार्फत 2004 पासून कन्यादान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थीना 10 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही योजना एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी संबंधित जोडपे आदिवासी अथवा त्यापैकी कुणीही एक आदिवासी असावा. याशिवाय जन्माचा अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला, राज्याचा रहिवासी, तिसरे अपत्य नसल्याचा दाखला, जातीचा दाखला, बालविवाह प्रतिबंधक, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा 20 रुपयांचा स्टॅम्प अशी कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असते. तळोदा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पामार्फत 2016 मध्ये साधारण 225 लाभार्थीना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. त्यानंततर प्रकल्प अधिका:यांच्या बदल्या व दुस:या अधिका:यांकडील अतिरिक्त कार्यभारामुळे ही योजना वर्षभर रखडली होती. तथापि, या योजनेसाठी प्रकल्पाकडे पुन्हा 522 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून ही प्रकरणे प्रकल्पाकडे पडून असल्याचे समजते. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी भिल्लीस्थान टायगर सेनेच्या पदाधिका:यांनी रस्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या इशा:यानंतर प्रकल्पाने तातडीने कार्यवाही करून आठ-दहा दिवसात कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची त्रुटी असल्याचे संबंधित अधिका:यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याप्रकरणी भिल्लीस्थान टायगर सेनेचे अध्यक्ष राजन पाडवी, सादीक अन्सारी, विनोद पाडवी, मुकेश कोळी आदी पदाधिका:यांनी सहायक प्रकल्प अधिकारी ए.टी. मेटकर यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेल्या या योजनेचा लाभ समाजातील गरजू जोडप्यांना मिळणार आहे.