नंदुरबारातील 86 हजार शेतकरी बसले आस लावून

बोंडअळीमुळे नुकसानीचा कहर : प्रशासनाला पाठवावा लागला दुस:यांदा प्रस्ताव

मनोज शेलार । 
लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 22 : कापूस बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील तब्बल 85 हजार 895 शेतक:यांना 89 कोटी 65 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रशासनाने पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आधीचा प्रस्ताव शासनाने नाकारल्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील शेतक:यांना नुकसान भरपाई मिळालेली असतांना जिल्ह्यातील शेतकरी वंचीत राहिले होते. आता नवीन प्रस्तावाबाबत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागून आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात एकुण खरीप क्षेत्रापैकी केवळ कापूस पिकाचेच क्षेत्र तब्बल 35 टक्केपेक्षा अधीक आहे. दिवसेंदिवस त्यात वाढच होत आहे. गेल्यावर्षी तब्बल एक लाख चार हजार 981 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. परंतु सप्टेंबरनंतर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतक:यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्याचा पंचनामा देखील करण्यात आला. परंतु नुकसान भरपाई मिळालेली नसल्याने शेतक:यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविलेला आहे. त्याबाबत अद्यापही काही निर्णय झालेला नाही.
उत्पादन आले होते निम्म्यावर
बोंड अळीचा प्रादुर्भाव सप्टेंबरमध्ये झाला होता. त्यामुळे शेतक:यांच्या हाती केवळ 60 ते 70 टक्के उत्पादन आले होते. बोंडअळीमुळे शेतक:यांचे अर्थकारण देखील कोलमडले होते. त्यामुळे अनेक शेतक:यांनी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्येच कापसाचे पीक काढून फेकले होते.
पंचनाम्यांचे आदेश उशीरा
बोंडअळी नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे आदेश शासनाने उशीराने काढले होते. तोर्पयत अनेक शेतक:यांनी आपल्या शेतातील कपाशी काढून फेकली होती. परंतु सातबारावर ज्यांचे कापूस पीक लागले होते अशा सर्वाची नोंद घेण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील तब्बल 85 हजार 895 शेतक:यांचे 33 टक्केपेक्षा अधीक नुकसान झाल्याची नोंद पंचनाम्यांमध्ये करण्यात आली होती.
नुकसान भरपाई नाकारली
शासनाने बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक:यांना नुकसान भरपाई टाळली होती. वास्तविक राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र असतांना नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी का पात्र ठरले नाहीत याबाबत मात्र प्रशासनाला देखील योग्य खुलासा करता आला नव्हता. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील पीक पैसेवारी सर्वच गावांची 50 पैसेपेक्षा अधीक होती. त्यामुळे जिल्ह्यात एकही गाव दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेले नव्हते. पावसाची सरासरी देखील 90 टक्केर्पयत होती. या सर्व बाबी   पहाता शासनाने नुकसान भरपाई देण्याचे टाळल्याचे बोलले जात   आहे.
शेतक:यांमध्ये संताप
वास्तविक इतर ठिकाणी नुकसान भरपाई मिळत असतांना जिल्ह्यातील शेतकरीच त्यापासून वंचीत राहिल्याने शेतक:यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षीत असतांना अद्याप काहीही हालचाल झालेली नाही.
प्रस्ताव मंजुर झाल्यास 89 कोटी रुपये मिळणार
जिल्ह्यात कापूस पिकावर गेल्या हंगामात गुलाबी बोंड अळीचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळून आला होता. त्यात जिरायत 55 हजार 754 तर बागायत 40 हजार 47 हेक्टरचा समावेश होता. एकुण 95 हजार 802 हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले होते. या क्षेत्राचे पंचनामे करून प्रशासनाने एकुण 89 कोटी 65 लाख रुपयांचे नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे आता नव्याने पाठविला आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या कृषीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु कृषी विभागाला आणि प्रशासनाला समाधानकारक उत्तर देता आले नव्हते.