तळोदा आदिवासी प्रकल्पांतर्गत 9 कोटींचा भ्रष्टाचार

तत्कालीन प्रकल्पाधिका:यांवर गुन्हा : 2006 ते 2008 दरम्यान लाभाच्या योजनेत अपहार

तळोदा :  तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पातील आदिवासींच्या दुधाळ जनावरांसोबतच विविध योजनेत 9 कोटी रूपयांच्या अपहारप्रकरणी तत्कालीन प्रकल्पाधिका:यांसह 3 दुध उत्पादक व तीन सहकारी अशा सहा संस्थांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह़े 
गेल्या आठ दिवसांपासून या गुन्ह्याबाबत कागदपत्रांची तपासणी सुरू होती़ तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर बुधवारी तळोदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला़ आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवण्यात येणा:या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत आदिवासी जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येतात़ त्याचबरोबर त्यांना दुग्धव्यवसाय करता यावा यासाठी दुधाळ गायी, म्हशी देण्याची योजना राबवण्यात आली होती़ प्रकल्पातील 28 ऑगस्ट 2006 ते 31 ऑगस्ट 2008 या दोन वर्षाच्या काळात तत्कालीन प्रकल्पाधिकारी गुलाबसिंग एन वळवी यांनी आदिवासींना देण्यात येणा:या दुधाळ गायी म्हशींच्या योजनेत दुध उत्पादक कृषी सहकारी संस्था तळोदा, मंजुळाबाई दुध उत्पादक संस्था तळोदा, गोपाळ दूध उत्पादक संस्था तळोदा या संस्थांसोबतच महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योजक विकास संस्था महामंडळ धुळे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी फेडरेशन संस्था व आकाशदीप सहकारी संस्था या सहा संस्थांच्या संगमताने 9 कोटी 7 लाख 11 हजार 180 रूपयांचा अपहार केला़ 
बुधवारी दुपारी तळोदा प्रकल्पचे सहायक प्रकल्पाधिकारी अमोल मेतकर यांच्या फिर्यादीवरून तत्कालीन प्रकल्पाधिकारी वळवी यांच्यासह सर्व सहा संस्था यांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह़े तपास पोलीस निरीक्षक मिलींद वाघमारे व सहायक पोलीस निरीक्षक यादवराव भदाणे करत आहेत़ 
गेल्या आठ दिवसांपूर्वी तळोदा प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिका:यांनी आठ फायली पोलीसांकडे दिल्या होत्या़ त्यातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर हा गुन्हा दाखल  करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आह़े दुधाळ जनावरांच्या योजनेत 5 कोटी 31 लाख 64 हजार, आदिवासी शेतक:यांच्या पीव्हीसी पाई, लघु उपसा सिंचन योजनेत 2 कोटी 98 लाख 24 हजार 110 रूपयांचा समावेश आह़े याबाबत भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती़ यानुसार न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम़जी़गायकवाड यांच्यासह पाच सदस्यांची नियुक्ती केली होती़ समितीने चौकशी केल्यानंतर ज्या-ज्या ठिकाणी योजनेत अफरातफर झाली आह़े अशा व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होत़े त्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह़े