रहिवास क्षेत्रात विनापरवाना १८६ व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा

तळोदा शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असून गरजाही वाढत आहेत. त्यामुळे शहरात विविध भागातील मुख्य रस्ते, चौक, बाजार आदी भागात लहान मोठे व्यवसाय, दुकाने, व्यावसायिकांनी आपल्या रहिवास क्षेत्रावरच व्यवसाय सुरू केले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महसूल व भूमी अभिलेख या दोन यंत्रणांनी अडीच महिन्यांपूर्वी मोहीम उघडून सर्व्हे केला होता. त्यानंतर यंत्रणांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तसा अहवाल पाठविला होता. अहवालानुसार महसूल प्रशासनाने नुकत्याच या व्यापाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम ब १९६६ नुसार कलम ४५ अन्वये आपण रहिवास क्षेत्राचा सक्षम महसुली अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येत नाही. तरी वापरात बदल केल्यामुळे पात्र दंड रक्कम आकारणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जोपर्यंत परवाना प्राप्त करून घेत नाही तोपर्यंत दरवर्षी दंडाची रक्कम आकारणी करण्यात येईल, असे नोटीसाद्वारे कळविण्यात आले आहे. नगरपालिका हद्दीतील सातबारा व सिटी सर्व्हे नंबर प्राप्त मालमत्तांचा वाणिज्य परवाना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तर ग्रामीण भागातील जमिनीचा वाणिज्य परवाना प्रांताधिकारी यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन प्रांताधिकारी अविशांत पंडा यांनी केले आहे.

शहरात अकृषक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी जणू स्पर्धा लागलेली असल्याचे दिसून येते. अकृषिक जमिनीचा विकास करताना मुख्य रस्ते, चौक, बाजार आदी ठिकाणांचा भाग वाणिज्य म्हणून परवाना घेणे अपेक्षित असते. मात्र, त्यासाठी अधिक कर भरावा लागत असल्याने त्याकडे व्यावसायिकांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सामान्य व्यावसायिकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. पण अकृषिक करताना संबंधित यंत्रणांनी लक्ष दिले तर सोय होऊ शकते. नगर परिषदमार्फत व्यावसायिक दुकादारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेत ना हरकत प्रमाणपत्र व दाखला देते. मात्र, त्यावेळी क्षेत्राचा परवाना रहिवास की वाणिज्य हे तपासण्याची तसदी घेत नाही.

नवीन वसाहतीत बेकायदेशीर दुकाने थाटण्यात आली आहेत.

शासनाचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी महसूल प्रशासनाने शहरातील १८६ जणांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या असल्या तरी शहरात लागून असलेल्या नवीन वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निवासाच्या ठिकाणी शॉपिंग काढून सर्रास बेकायदेशिररित्या दुकाने थाटली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून या बाबतीत दुजाभाव का केला जात आहे. या ठिकाणी सर्व्हे केला होता. मात्र, काही व्यावसायिकांवर कारवाई न केल्यामुळे शंका उपस्थित होत आहे.

रहिवास क्षेत्रात विना परवानगीने व्यवसाय करीत असलेल्या शहरातील अशा मालमत्ताधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना दंड भरण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळेत दंड भरून जप्तीची कारवाई टाळावी.

गिरीश वखारे.तहसीलदार.तळोदा.