अखेर २५ वर्षांनी पुन्हा सुरू होणार उपसा योजना

तापीच्या बॅरेजचा होणार उपयोग : ६० गावांमधील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

मनोज शेलार 

नंदुरबार : तापीवरील २२ उपसा जलसिंचन योजनांच्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याने शहादा, नंदुरबार तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. ६० गावांमधील १४ हजार हेक्टरवरील शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजच्या पाण्याचा आता उपयोग होणार आहे.

तापी नदीवरील २२ बंद उपसा जलसिंचन योजनांचा विशेष दुरूस्ती कामासाठी आघाडी शासन काळात सातपुडा साखर कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन स्व.पी.के.अण्णा पाटील यांनी २ जानेवारी २०१२ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. आघाडी शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देवून फेब्रुवारी २०१३ रोजी तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांंच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे, सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी कारखाना कार्यक्षेत्रातील २२ उपसा जलसिंचन योजनांचे दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य करून त्यासाठीचा दुरूस्तीचा लागणाºया खर्चासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २२ योजनांचा दुरूस्ती कामांचा कारखान्याच्या माध्यमातून १८.३२ कोटींचा प्रस्ताव दाखल केला होता.

प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जलसंपदा व अर्थ विभागाची बैठक बोलविली. बैठकीत २२ बंद उपसा जलसिंचन योजनांना पुर्वस्थापीत करण्यासाठी योजना निहाय वस्तूनिष्ठ अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश करून त्यास मान्यता द्यावे असे ठरले. त्यानुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव यांच्या स्थापत्य, यांत्रिकी, विद्युत विभागाच्या प्रमुख अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जावून दुरूस्ती कामाचा आढावा घेवून त्यानुसार सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडे २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याचवेळी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू लागू झाल्याने प्रकरण प्रलंबीत राहिले. भाजप सरकार सत्तारूढ होताच महसूल व कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या प्रस्तावास अग्रक्रम दिला. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही त्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला. आत १५ आॅगस्टपर्यंत या सर्व योजना सुरू होऊन शेतकºयांच्या शेतात पाणी खेळणार आहे.



असा झाला उपसा सिंचन योजनांचा प्रवास
४२२ राज्यस्तर सहकारी उपसा सिंचन योजना १९८० ते १९९६ या कालावधीत कार्यान्वीत करून प्रत्यक्ष चार ते १० वर्ष कार्यरत होत्या. सदर काळात तापी नदीवर उर्ध्व भागात प्रकल्पांच्या माध्यमातून ६५.०९५ अ.घ.फू. पाणी वरच्या भागात अडविले गेले. त्यामुळे नदीतील प्रवाह कमी होत गेल्याने या योजनांना पाणी अपुरे पडत गेले. व त्या बंद पडल्या. २००७-०८ पासून प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजची कामे पुर्ण झाल्यानंतर योजनांच्या उद्भव ठिकाणी शाश्वत पाणीसाठा निर्माण झाल्यावर सदर भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सदर सहकारी उपसा सिंचन योजना पुर्नकार्यान्वीत करण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती.
४तापी नदीवर प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजची कामे २००९ मध्ये पुर्ण झाल्यानंतर तेंव्हापासून प्रतीवर्षी १५३.९२ द.ल.घ.मी.पाणीसाठा निर्माण होतो. प्रस्तावात समाविष्ट २२ उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून ९०.५० द.ल.घ.मी.पाणीवापर होऊन १४४१३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अस्तित्वातील योजनांची पहाणी करून सविस्तर योजनानिहाय अंदाजपत्रके तयार केली असून योजनांच्या एकत्रित विशेष दुरूस्तीची किंमत ४१ कोटी ७८ लाख रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली. ४धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील आठ व नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील सहा व शहादा तालुक्यातील आठ अशा एकुण २२ उपसा सिंचन योजनांची विशेष दुरूस्तीची कामे प्रस्तावीत आहेत. योजनांच्या माध्यमातून शिंदखेडा तालुक्यातील २६, शहादा तालुक्यातील १४ व नंदुरबार तालुक्यातील १९ अशा एकुण ५९ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकाशा बॅरेजच्या पाणी साठ्याद्वारे २९ गावांच्या ७,६११ हेक्टर व सारंगखेडा बॅरेजच्या पाणीसाठ्यातून एकुण ३० गावांच्या सहा हजार ८०२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाच्या सोई उपलब्ध होतील.