बीएलओंच्या मानधनात वाढ न झाल्याने नाराजीचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व अधीक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या कर्मचा:यांना एक हजार 200 रूपये मानधन देण्यात येणार आहे. या कर्मचा:यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय झाला असला तरी ते मानधन निवडणुकीनंतर लगेच देण्याची मागणी आहे. केवळ अधीक्षकांच्या मानधनात वाढ करून जे खरोखर मतदान वाढविण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याची भावना बीएलओंनी केली आहे. बीएलओंच्या वाढीव मानधनाबाबतही ठोस कार्यवाही करण्याची त्यांची मागणी आहे.
18 वर्षावरील मतदारांची नोंदणी करून मतदार याद्या अद्यावत करणे, दुबार नावे, मृत्यू झालेल्यांची नावे मतदार यादीतून कमी करणे व मतदारांना मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान अनुक्रमनेची स्लीपा पुरविणे आदी कामे बीएलओ करीत असतात. अशा 20 ते 25 बीएलओं मागे एक केंद्रस्तरीय मतदान   अधिकारी म्हणजे अधीक्षक असतो. निवडणूक आयोगाचे काम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी बीएलओ व केंद्रस्तरीय अधीक्षकांचे मानधन शासनाकडून दिले जात  असते. 
बीएलओंना पाच हजार तर अधीक्षकांना साधारण 10 हजार रुपये मानधन दिले जात असते. या दोन्ही कर्मचा:यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. तथापि शासनाने बीएलओंच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून फक्त अधीक्षकांचेच मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही अधीक्षकांच्या मानधनात तब्बल  एक हजार 200 रूपांची वाढ केली आहे. 
वास्तविक बीएलओंमुळे मतदार याद्या अद्ययावत होऊन नवमतदार वाढविण्याचे महत्त्वाचे काम केले जात असते. याशिवाय मतदानाच्या आदल्या दिवशीच घरोघरी            मतदारांना आपल्या यादीतील           मतदार क्रमांक घरपोच मिळतो. साहजिकच यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ होत असल्याची वस्तुस्थिती असतांना केवळ अधीक्षकांचे मानधन वाढवून बीएलओंच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाने केला आहे. शासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणाबाबत या कर्मचा:यांमध्ये           प्रचंड नाराजीचा सूर असून, बीएलओंना वाढीव मानधनाबाबत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे.

निवडणूक आयोगाने निवडणूक काम जलदगतीने होऊन प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधीक्षकांबरोबरच बीएलओंची नियुक्ती केली आहे. त्यातही बीएलओंची नियुक्ती जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक व संस्थांच्या माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जात असते. तथापि शासनाकडून मिळणारे हे मानधन वर्ष-सहा महिन्यानंतर दिले जाते. त्यासाठी या कर्मचा:यांना संबंधीत तहसील कार्यालयाकडे सातत्याने थेटे घालावे लागत असते. एवढे करून ही संबंधीतांकडून समर्पक उत्तर मिळत नाही. वास्तविक हे कर्मचारी आपले आस्थापनाचे काम चोखपणे पार पाडून निवडणूक आयोगाच्या नवीन मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदार नोंदणे, कमी करणे, स्लिपा वाटणे अशी मेहनतीची कामे करीत असतो. असे असतांना मानधन मिळण्याबाबत त्यास सहा महिने व वर्षाची वाट पहावी लागते. तेही दोन टप्प्यात दिले जात असते. विशेष म्हणजे निवडणूक कामी नियुक्त करण्यात आलेल्या इतर कर्मचा:यांना निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर त्याच दिवशी त्यांचा मेहनताना दिला जातो. मात्र बीएलओ व अधीक्षकांच्या बाबतीत दुजाभाव केला जातो. त्यांनाही वेळेवर मेहनताना देण्याऐवजी याउलट कुचंबना केली जात असल्याचा आरोप कर्मचा:यांनी केला आहे.