वनपट्टेधारकांनाही मिळणार दुष्काळ निधीचा लाभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2019 11:30 AM2019-02-12T11:30:28+5:302019-02-12T11:30:41+5:30
शेतकरी सन्मान योजना : प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल प्रशासनाची बैठक
वनपट्टेधारकांनाही मिळणार दुष्काळ निधीचा लाभ
तळोदा : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेबरोबरच राज्य शासनाची दुष्काळी आर्थिक मदत योजनेचा लाभ तालुक्यातील अतिक्रमित वनपट्टे धारकांनादेखील मिळणार आहे. जवळपास दोन हजारांपेक्षा अधिक अतिक्रमणधारकांना लाभ देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात महसूल प्रशासनाने नुकतीच आपल्या कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली असून, शेतकºयांना माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गेल्यावर्षी पर्जन्यमानात प्रचंड घट झाली होती. त्यामुळे सरासरीच्या निम्यापेक्षाही पाऊस झाला नाही. परिणामी राज्यातील १५१ तालुक्यामध्ये दुष्काळीस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकºयांचा खरीप हंगाम अत्यंत निराशाजनक गेला होता. उत्पादनाचा खर्चदेखील निघाला नाही. साहजिकच शेतकºयांना या दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार हेक्टरी १८ हजार रुपये शेतकºयांना देणार आहे. त्यातील पहिल्या हप्प्याचे नऊ हजार रुपये देण्याची कार्यवाही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे, असे असले तरी शासनाच्या या मदतीपासून वनअतिक्रमणधारकांचा प्रश्न अनुत्तरीत होता. कारण बहुसंख्य वनदावे प्रलंबीत आहेत. ग्रामसभेने जे दावे मंजूर केले आहेत. मात्र ते दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे अजूनही निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. साहजिकच वनअतिक्रमनधारक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून उपेक्षित राहणार होते.
या पार्श्वभूमीवर लोकसंघर्ष मोर्चाने या शेतकºयांना सुद्धा शासनाची दुष्काळी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. हे वनअतिक्रमीत शेतकरींना वनपट्टे प्रत्यक्ष मिळाले आहेत. मात्र त्यांना अजून सातबारे मिळाले नाही, अशी पार्श्वभूमी शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. एवढेच नव्हे तर लोकसंघर्ष मोर्चाच्या पदाधिकाºयांनी नोव्हेंबर महिनइयात मंत्रालयावर विरोट उलगुलान पायीमोर्चा शेतकºयांसोबत काढून शासनास भाग पडले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकºयांबरोबरच वनजमीन अतिक्रमण धारकांनादेखील दुष्काळी स्थितीत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येथील महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तळोदा तालुक्यात साधारण दोन हजार १३३ वनपट्टेधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे या सर्व शेतकºयांनाही शासनाच्या आर्थिक मदतीचा लाभ होणार आहे. संपूर्ण राज्यातही साधारण दोन लाख वनअतिक्रमणधारक शेतकरी असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांना केंद्र शासनाच्या शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ सुद्धा मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शासनाच्या या निर्णयामुळे १० वर्षापासून प्रलंबीत असणाºया दावेधारकांना दुष्काळात रिलीफ मिळणार आहे.लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेबरोबरच राज्य शासनाची दुष्काळी आर्थिक मदत योजनेचा लाभ तालुक्यातील अतिक्रमित वनपट्टे धारकांनादेखील मिळणार आहे. जवळपास दोन हजारांपेक्षा अधिक अतिक्रमणधारकांना लाभ देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात महसूल प्रशासनाने नुकतीच आपल्या कर्मचाºयांची बैठक घेतली असून, शेतकºयांना माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गेल्यावर्षी पर्जन्यमानात प्रचंड घट झाली होती. त्यामुळे सरासरीच्या निम्यापेक्षाही पाऊस झाला नाही. परिणामी राज्यातील १५१ तालुक्यामध्ये दुष्काळीस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकºयांचा खरीप हंगाम अत्यंत निराशाजनक गेला होता. उत्पादनाचा खर्चदेखील निघाला नाही. साहजिकच शेतकºयांना या दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार हेक्टरी १८ हजार रुपये शेतकºयांना देणार आहे. त्यातील पहिल्या हप्प्याचे नऊ हजार रुपये देण्याची कार्यवाही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे, असे असले तरी शासनाच्या या मदतीपासून वनअतिक्रमणधारकांचा प्रश्न अनुत्तरीत होता. कारण बहुसंख्य वनदावे प्रलंबीत आहेत. ग्रामसभेने जे दावे मंजूर केले आहेत. मात्र ते दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे अजूनही निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. साहजिकच वनअतिक्रमनधारक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून उपेक्षित राहणार होते.
या पार्श्वभूमीवर लोकसंघर्ष मोर्चाने या शेतकºयांना सुद्धा शासनाची दुष्काळी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. हे वनअतिक्रमीत शेतकरींना वनपट्टे प्रत्यक्ष मिळाले आहेत. मात्र त्यांना अजून सातबारे मिळाले नाही, अशी पार्श्वभूमी शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. एवढेच नव्हे तर लोकसंघर्ष मोर्चाच्या पदाधिकाºयांनी नोव्हेंबर महिनइयात मंत्रालयावर विरोट उलगुलान पायीमोर्चा शेतकºयांसोबत काढून शासनास भाग पडले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकºयांबरोबरच वनजमीन अतिक्रमण धारकांनादेखील दुष्काळी स्थितीत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येथील महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तळोदा तालुक्यात साधारण दोन हजार १३३ वनपट्टेधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे या सर्व शेतकºयांनाही शासनाच्या आर्थिक मदतीचा लाभ होणार आहे. संपूर्ण राज्यातही साधारण दोन लाख वनअतिक्रमणधारक शेतकरी असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांना केंद्र शासनाच्या शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ सुद्धा मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शासनाच्या या निर्णयामुळे १० वर्षापासून प्रलंबीत असणाºया दावेधारकांना दुष्काळात रिलीफ मिळणार आहे.
