विविध योजनांचे लाभार्थी लाभापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या पुनर्गठणाअभावी या योजनेमार्फत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांनीही आपल्या प्रस्तावांची कार्यवाही ठप्प केली असून, परिणामी त्यांना लाभापासूनदेखील वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. महसूल प्रशासनाने आपणाकडे लाभार्थ्यांचे एकही प्रकरण शिल्लक नसल्याचा दावा केला असला तरी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नागरी सुविधा केंद्रांकडे मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव पडून असल्याचे लाभार्थी सांगतात. लाभार्थ्यांची निकड लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी याप्रकरणी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची अपेक्षा लाभार्र्थींनी व्यक्त केली आहे.
समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील गरीब, गरजू, निराधार लाभार्थ्यांसाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्यातून संजय गांधी निराधार, राष्टÑीय वृद्धपकाळ, श्रावण बाळ व विधवा आर्थिक सहाय्य योजना राबवित असते. या योजनेतून हे दोन्ही सरकार लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार रूपये अर्थ सहाय्य देत असते. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी संजय गांधी विभागाकडे दाखल केलेला प्रस्ताव स्थानिक आमदारांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या संजय गांधी समिती पडताळणी करून नियमानुसार मंजूर करीत असते. मात्र सरकार बदलल्यामुळे सत्तारूढ झालेल्या महाविकास आघाडी शासनाने अजूनही या समित्यांचे पुनर्रगठण केलेले नाही. त्यामुळे नवीन समित्यादेखील अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. परिणामी लाभार्थींनीसुद्धा आपल्या प्रस्तावाची कार्यवाही थांबविल्याचे चित्र आहे. संजय गांधी समितीमार्फतच प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याचा समज लाभार्थ्यांचा असल्यामुळे कुणीही प्रस्ताव दाखल करण्यास पुढे येत नसल्याचे लाभार्थी सांगतात. समिती गठित झालेली नसली तरी प्रस्ताव पडताळणी व मंजुरीचे अधिकार महसूल प्रशासनास आहे. परंतु याबाबत लाभार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे दोन महिन्यापूर्वीच समित्या बरखास्त झाल्या होत्या. या गोष्टीला साधारण सहा महिने झाले तरीही अद्याप नवीन सरकारने संजय गांधी समितीची पुनर्रगठण केलेले नाही. साहजिकच त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांचा प्रस्तावावर झाला आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी लाभार्थ्यांची निकड लक्षात घेऊन तातडीने समित्यांचे गठण करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

शासनाने गठण केलेल्या संजय गांधी समितीची रचना स्थानिक आमदारांच्या नेतृत्वाखाली केली जाते. या समितीचे सचिव तहसीलदार असतात. मात्र या समितीत सदस्य म्हणून गटविकास अधिकारी, संबंधीत विभागाचे नायब तहसीलदार व पाच अशासकीय सदस्य असतात. या अशासकीय सदस्यांची नावे स्थानिक आमदारांच्या संमतीने सूचविली जात असतात. स्थानिक आमदार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राजेश आहेत. त्यामुळे या समितीवर कार्यकर्त्यांचाच दावा राहणार आहे. साहजिकच आपली वर्णी अशासकीय सदस्य म्हणून लागावी यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार लॉबींग सुरू असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या समितीवर कोणाची वर्णी लागते याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.

संजय गांधी योजनेंतर्गत लाभ घेणाºया विविध योजनांसाठी लाभार्थ्यांना शासनाने हयातीचा दाखला देण्याची अट घातली आहे. हा हयातीचा दाखला संबंधीत लाभार्र्थींनी पोस्ट आॅफीस व बँकांकडून आणण्याची सक्ती केली आहे. शिवाय हा दाखला घेवून आणल्यानंतर आपल्या गावातील तलाठ्यामार्फत संजय गांधी शाखेकडे जमा करण्याची सूचना देवून २९ फेब्रुवारी २०२० पावेतो देण्याचा अल्टीमेटम् देण्यात आला आहे. अन्यथा एप्रिल महिन्यापासून योजनेचे आर्थिक सहाय बंद करण्याचा इशारा दिला आहे, असे असले तरी संबंधीत पोस्ट आॅफीस व बँक प्रशासनास हयातीचा दाखला लाभार्थ्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे अडवणूक न करता तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची तंबी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.