बायोमेट्रिक हजेरीच्या निर्णयाला नंदुरबारात ‘खो’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2018 10:49 AM2018-09-04T10:49:59+5:302018-09-04T10:50:09+5:30
जिल्ह्याची स्थिती : निंम्याहून अधिक महाविद्यालयांची मशिन खरेदीही नाही, कारवाईची मागणी
नंदुरबार : खाजगी कोचिंग क्लासेसवरील विद्याथ्र्याचे अवलंबन कमी व्हावे, महाविद्यालयातील दांडी बहाद्दरांची संख्या नियंत्रणात राहून महाविद्यालयीन गुणवत्ता वाढावी यासाठी शासनाकडून विज्ञान शाखेतील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्याथ्र्यासाठी बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ परंतु जिल्ह्यात या शासन निर्णयाला ‘खो’ मिळाला आह़े निम्म्याहून अधिक महाविद्यालयांनी बायोमेट्रिक मशिनचीही खरेदी केलेली नाही़
जिल्ह्यात एकूण 76 विज्ञान शाखेतील कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत़ पैकी, 53 अनुदानित, 17 विनाअनुदानित तर 6 महाविद्यालये स्वयंअर्थसहाय्यित आहेत़ त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्याच महाविद्यालयांनी बायोमेट्रिक मशिन्स्ची खरेदी केलेली आह़े परंतु त्या माध्यमातून खरोखर विद्याथ्र्याची हजेरी घेण्यात येतेय की नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आह़े संबंधित विद्याथ्र्याची खरोखर बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी घेण्यात येतेय की नाही? याबाबत जिल्ह्यात चार भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आह़े या भरारी पथकांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, दोन प्राचार्य, विस्तार अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आदींचा समावेश करण्यात आलेला आह़े सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतार्पयत 8 ते 9 महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात आलेली असून त्यांच्याव्दारे बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आह़े परंतु अद्यापही बहुतेक विज्ञान शाखेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्याथ्र्याची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याबाबत उदासिनता दिसून येत आह़े
पावती पुस्तकांची तपासणी करण्याची आवश्यकता
अनेक महाविद्यालयांकडून केवळ बायोमेट्रिक मशिनची खरेदी करण्यात आलेली आह़े परंतु प्रत्यक्षात त्याचा वापर होत असल्याचे दिसून येत नाही़ त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून संबंधित सर्वच महाविद्यालयांकडून बायोमेट्रिक मशिन खरेदी केल्याची पावती तसेच दररोज हजेरी घेण्यात येणा:या नोंदीचे रेकॉर्ड मागविण्यात आलेले आह़े त्यानुसार महाविद्यालये किती प्रामाणिकपणे बायोमेट्रिक पध्दतीने विद्याथ्र्याची हजेरी घेणार याचा उलगडा यातून होणार आह़े
विज्ञान शाखेतील कनिष्ठ महानिद्यालयातील विद्यार्थी वर्गात नियमित उपस्थित राहत नाहीत़ ब:याच वेळा केवळ प्रात्याक्षिकांनाच उपस्थिती देऊन वेळ मारुन नेली जात असत़े महाविद्यालयांपेक्षा विद्यार्थी कोचिंग क्लासेसमध्येच अधिक उपस्थित राहत असल्याने परिणामी महाविद्यालयातील परिसर ओस पडत आह़े
त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवरही होताना दिसून येत आह़े सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी याकरीता खाजगी कोचिंग क्लासेसशी सामंजस्य करारसुध्दा केला असल्याची माहिती आह़े त्यामुळे यामुळे शिक्षण व्यवस्था पोखरली जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही़ त्यामुळे शासनाकडून विज्ञान शाखेतील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्याथ्र्याची बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी घेण्याबाबत आदेश काढण्यात आले होत़े परंतु याला संबंधित महाविद्यालये प्रतिसाद देत नसल्याचे ओरड सुरु झालेली आह़े
80 दिवस उलटूनही कार्यवाहीत गती नाही
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून 15 जून 2018 रोजी बायोमेट्रिक हजेरीव्दारे विज्ञान शाखेतील कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्याथ्र्याची हजेरी घेण्यात यावी असा शासन निर्णय घेण्यात आला़ यासाठी संबंधित महाविद्यालयांना एक महिन्याची मुदत देत त्या कालावधीत महाविद्यालयांनी स्वता बायोमेट्रिक मशिन्स् उपलब्ध करुन घेत विद्याथ्र्याची हजेरी घ्यावी असे आदेश दिले होत़े परंतु आता या निर्णयाला 80 दिवस उलटून गेल्यावरही महाविद्यालये या पध्दतीबद्दल उदासिन असल्याचे दिसून येत आह़े हीच स्थिती राज्यभरातील महाविद्यालयांची असल्याने शासन यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आह़े शासन निर्णयाला अडीच महिन्याहून अधिकचा काळ लोटला गेला आह़े तरीसुध्दा निंम्याहून अधिक महाविद्यालयांनी याकडे दुर्लक्ष केले असल्याने अशा हेकेखोर महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आह़े
प्रत्यक्षात शासन निर्णयातसुध्दा निर्णयाची अंमलबजावणी न करणा:या महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्याचा स्पष्ट उल्लेख आह़े त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचा वापर करावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आह़े दररोज विद्यार्थी येताय की नाही याबाबत अनेक महाविद्यालयांना काहीही देणेघेणे नसत़े उलटपक्षी विद्याथ्र्याना खाजगी कोचिंग क्लासला जाण्याचे उपदेश देण्यात येत असतात़ त्यामुळे याचा गुणवत्तेवर परिणाम होत असतो़
अनेक महाविद्यालयांचे खाजगी कोचिंग क्लासशी संगमत असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सुरु आह़े असे लागेबांधे असल्यानेच शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आल़े