बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची नंदुरबार जि.प.चौकशी करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2018 12:47 PM2018-07-27T12:47:25+5:302018-07-27T12:47:40+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वच बदल्यांमध्ये अनेक जणांनी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. अशा सर्व वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. यापुढील बैठक ही यंदाच्या पंचवार्षिकची शेवटची बैठक राहणार असल्याची शक्यता लक्षात घेता पुढील बैठकीत अधिकाधिक विषय चर्चेला आणण्याचेही या वेळी ठरविण्यात आले. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांच्यासह सर्व सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत नुकत्याच झालेल्या बदल्यांच्या वेळी बदल्या टाळण्यासाठी काही कर्मचा:यांनी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केली होती. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी बदल्या रद्द करून घेतल्या. त्यातील काही प्रमाणपत्रे ही बोगस असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर करणा:यांची चौकशी करावी. ज्यांनीही नोकरीसाठी, बदल्यांसाठी किंवा इतर कारणांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केली असतील त्या सर्वाच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मेडिकल बोर्डाकडे पाठवावी, असेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी संबंधित विभागाने प्रक्रिया पार पाडावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र देऊन बदल्या टाळणा:यांचे लवकरच पितळ उघड पडेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
शिक्षक नियुक्तीचा घोळ
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा घोळ संपता संपत नसल्याची बाब सागर धामणे यांनी मांडली. आंतरजिल्हा बदलीने आलेले शिक्षक हे उपशिक्षक आहेत. त्यातील अनेकांना पदवीधर शिक्षकांच्या जागेवर नियुक्ती दिली आहे. अशा जागांवर उपशिक्षकांची नियुक्ती कशी शक्य आहे? शिक्षण विभागाने चुकीची माहिती शासनाला कळविल्यानेच हे झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सांगळे यांनी पदवीधरांचे प्रमोशन करून त्या जागा रिक्त केल्या जातील व त्या ठिकाणी नंतर आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षिकांना आदेश नाहीत, त्यामुळे पगार नाहीत. त्यावर प्रभारी शिक्षणाधिकारी कांबळे यांनी ऑफलाइन पगार काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जर शिक्षिकांना नियुक्तीच दिली गेली नाही तर आदेश कसे काढणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
अनागोंदी कारभाराचा आरोप
शिक्षण विभागात अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप सभापती आत्माराम बागले यांनी केला. शिक्षक बदल्यांसारखाच केंद्रप्रमुखांच्या बदल्यांमध्येदेखील घोळ झाला आहे. संघटनेचे पदाधिकारी एकाच ठिकाणी 11 वर्षापेक्षा जास्त काळ राहत आहेत. अशांना कधी हलविणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सांगळे यांनी सांगितले, संघटनेच्या अध्यक्षांना जिल्हा परिषद नियमावली आहे. दोन वेळा पाच-पाच वर्ष त्यांना जिल्हा मुख्यालयाजवळ ठेवता येते. नंतर बदली करता येते. त्यामुळे अशा संघटना अध्यक्षांची यादी काढून त्यांच्याही बदल्या करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
यावेळी सर्व विषय समिती सभापती, सदस्य व विभागप्रमुख उपस्थित होते.