खरीपाच्या तोंडावर नुकसान भरपाई द्यावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तालुक्यातील तीन हजार शेतक:यांना कापसाच्या बोंड अळीची नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा लागून असून, याप्रकरणी शासनाने उदासिन भूमिका घेतल्यामुळे शेतक:यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सद्याच्या खरीप हंगामाच्या पाश्र्वभूमिवर शेतक:यांना आर्थिक मदतीची गरज लक्षात घेऊन निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी याबाबत शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी शेतक:यांची मागणी आहे.
गेल्या वर्षी कापसावरील बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात झाला होता. परिणामी शेतक:यांचे 15 ते 20 टक्के देखील कापसाचे उत्पन्न आले नाही. एवढेच उत्पन्नावर केलेला खर्च सुद्धा निघाला नाही. साहजिकच शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला होता. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेवून राज्यशासनाने गेल्या बोंडअळींची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुषंगाने सर्व जिल्हा प्रशासनामार्फत तालुकास्तरावरील महसूल कर्मचा:यांना शेतक:यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे तालुका महसूल प्रशासनाच्या आदेशानुसार महसूल कर्मचा:यांनी तालुका कृषी विभागाच्या सहकार्यातून प्रत्यक्ष शेतावर जावून शेतक:यांच्या कापसाच्या नुकसानीचे पंचनामे युद्ध पातळीवर केले होते.
तळोदा तालुक्यात साधारण सात हजार 135 शेतक:यांचे नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते. तसा अहवालही तत्कालीन तहसीलदारांनी जिल्हा प्रशासनाकडे दिला होता कोरडवाहू शेतक:यास हेक्टरी सहा हजार 800 रुपये तर बागायतदार शेतकरींसाठी 13 हजार 500 रुपये या प्रमाणे नुकसानीची रक्कम देण्यात येणार होती. परंतु तळोदा तालुक्यातील अजूनही तीन हजार 200 शेतक:यांना शासनाकडून आपल्या नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झालेली नाही.  शासनाची बोंड अळीची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी शेतकरी ग्रामीण खेडय़ातून तहसील कार्यालयात थेटे मारीत आहेत. 

तळादा महसूल कर्मचा:यांकडून शेतक:यांच्या नुकसानीचे पंचनामे दोन टप्प्यात करण्यात आले होते. दुस:या टप्यात साधारण तीन हजार 200 शेतक:यांचे पंचनामे करण्यात आले होते. त्यामुळे सदर शेतक:यांच्या नुकसानीची रक्कम देण्यासाठी येथील महसूल प्रशासनाने डिसेंबर 2018 मध्येच तीन कोटी 34 लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे. जिल्हा प्रशासनानेही वरिष्ठ स्तरावर निधीची मागणी केली आहे. मात्र याप्रकरणी शासनाने कानावर हात ठेवले आहे.  एवढेच नव्हे केंद्र शासनाच्या शेतकरी सन्मान योजनेसाठी येथील महसूल प्रशासनाने तालुक्यातून जवळपास दहा हजार शेतक:यांची नियमानुसार ऑन लाईन माहिती भरली आहे. यातील 25 टक्के शेतक:यांना ही साधी पहिल्या हप्त्याची रक्कम मिळाली नसल्याचे शेतकरी सांगतात.