कर्मचारी संपाला संमिश्र प्रतिसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2020 12:49 PM2020-11-27T12:49:33+5:302020-11-27T12:49:40+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी लाक्षणीक संप पुकारला होता. काही संघटना प्रत्यक्ष ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी लाक्षणीक संप पुकारला होता. काही संघटना प्रत्यक्ष सहभागी झाल्या तर काही संघटनांनी बाहेरून पाठींबा दिला. त्यामुळे शासकीय कामकाज काही प्रमाणात प्रभावीत झाल्याचे चित्र होते. दरम्यान, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा, शेतमजूर युनियन यांनी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
कर्मचाऱ्यांच्या एकदिवशीय संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या समन्वय समितीच्या माध्यमातून २० पेक्षा अधीक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने बाहेरून पाठींबा दिला होता. सकाळी कार्यालय सुरू होण्याच्या वेळेत कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यानंतर कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.
काही कार्यालयात शुकशुकाट
संपामुळे काही कार्यालयात शुकशुकाट होता. कर्मचारीच नसल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे चित्र प्रकर्षाने दिसून आले. इतर कार्यालयांमध्ये संमिश्र स्थिती होती. त्यामुळे कामे घेऊन येणारऱ्यांना अनेकांना परत फिरावे लागत होत. विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
जिल्हा परिषद सुरळीत
जिल्हा परिषदेत दिवसभर कामकाज सुरळीत होते. सकाळी कर्मचारींनी काळ्या फिती लावून कामकाज सुरू केले. दिवसभर सर्व कार्यालयांमध्ये उपस्थिती कायम होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनही देण्यात आले.
या संघटनांचा सहभाग
एक दिवसाच्या लाक्षणीक संपात महसूल कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन हक्क समिती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, संस्थाचालक संघटना, मुख्यध्यपक संघटना, खाजगी अनुदानित शाळा मुख्याध्यापक संघटना, प्राथमिक शाळा शिक्षक संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना इत्यादी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत.
तहसीलसमोर निदर्शने
सत्यशोधक ग्रामिण कष्टकरी सभा व शेतमजूर युनियन यांनी तहसील कार्यालयासमोर वेगवेगळे आंदोलने केली. शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करून कायदे मागे घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी तहसीलदारांना संघटनांच्या पदाधिकारी यांनी निवेदन देखील दिले.