‘दिशा' समितीच्या बैठकीचा समारोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2021 04:22 AM2021-07-18T04:22:15+5:302021-07-18T04:22:15+5:30
नंदुरबार : जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचा शनिवारी समारोप करण्यात आला. खासदार डाॅ. हीना गावीत यांच्या ...
नंदुरबार : जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचा शनिवारी समारोप करण्यात आला. खासदार डाॅ. हीना गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन दिवसांपासून ही बैठक सुरु होती. बैठकीत केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार डॉ.गावीत यांनी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या कामाचा दर्जा चांगला राहील याकडे विशेष लक्ष द्यावे. दुर्गम भागातील खराब रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी. तळोदा बाह्यवळण रस्त्यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. नवापूर येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलांची कामे वेगाने पूर्ण करावी.
एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सी स्कुलसाठी जागा निश्चित करावी व जागेसाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करावा. केंद्रीय विद्यालयासाठी नंदुरबार येथे जागेचा शोध घ्यावा. आश्रमशाळेत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात.
जिल्ह्यातील रेल्वे बोगद्याच्या ठिकाणी पाणी भरणार नाही यासाठी कायम स्वरुपी व्यवस्था करावी. आदिवासी कला, साहित्य व भजनी मंडळांना केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. केंद्र पुरस्कृत विविध योजनेचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचण्यासाठी जिल्हास्तरावर मेळावे, शिबीराचे आयोजन करावे. तसेच कोविड काळातील प्रलंबित राहीलेली कामे प्रत्येक विभागाने पुर्ण करावेत अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी सांगितले की, दुर्गम भागातील रस्त्यावरील ब्लॅक स्पॉटचा शोध घेऊन त्याची माहिती सादर करावी. आश्रमशाळेत कोविड विषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. पोषण पुनर्वसन केंद्राची क्षमता वाढविण्यात येईल. या केंद्रात प्रत्येक बालकावर उपचार करावे. अंगणवाडी व शाळा खोल्या बांधकामाला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाल उपचार केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत आश्रमशाळेतील ग्रंथालय, स्वच्छतागृह, संगणक सुविधा, भारत नेट, ग्रामीण भागातील रस्ते, दुर्गम भागात बीएसएनएलचे टॉवर उभारणे, उज्वला गॅस , पासपोर्ट कार्यालय, वनपट्टे तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस समितीचे अशासकीय सदस्य आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.