महाविद्यालयांची परीक्षा शुल्क माफीची प्रक्रिया सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 2, 2018 12:49 PM2018-12-02T12:49:32+5:302018-12-02T12:49:40+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्याथ्र्याची परीक्षा शुल्क माफीची प्रक्रिया उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्याथ्र्याची परीक्षा शुल्क माफीची प्रक्रिया उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून राबविण्यात येत असून, तसे पत्र विद्यापीठांतर्गत येणा:या महाविद्यालयांना पाठविण्यात आले आहे. पाच ते सहा दिवसात अशा विद्याथ्र्याची यादी पाठविण्याची सूचनादेखील देण्यात आली आहे. दरम्यान, जवळपास 25 महाविद्यालयांची यादी प्राप्त झाल्याची माहितीदेखील विद्यापीठाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
यंदा पावसाचे प्रमाण घटले आहे. त्यातही राज्यातील 182 तालुक्यांमध्ये पावसाने सरासरीही गाठली नाही. त्यामुळे अन्न-धान्याच्या उत्पादनातही प्रचंड घट झाली आहे. साहजिकच सामान्य नागरिकांपासून तर थेट शेतक:यांर्पयत अशी सर्वच घटक दुष्काळाने प्रभावीत झाली आहेत. प्रशासनाने पीक पाहणी केल्यानंतर शासनाने या तालुक्यांमध्ये तीव्र व मध्यम स्वरूपाची दुष्काळी स्थिती जाहीर केली आहे.
दुष्काळी स्थितीत शासनाकडून कर्ज वसुली, लाईटबील, शेतसारा वसुली व विद्याथ्र्याच्या परीक्षा शुल्क माफी अशा वेगवेगळ्या सवलतींची प्रशासनाकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. खान्देशातील जळगाव-धुळे व नंदुरबार या तीन जिल्ह्यातील जवळपास 18 तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश करण्यात आला आहे. यात जळगावातील 10, धुळ्यातील चार व नंदुरबार जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यशासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास दोन महिने उलटले आहेत, असे असतांना विद्याथ्र्याच्या परीक्षा शुल्क माफीबाबत स्पष्ट सूचना विद्यापीठास शासनाकडून आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विद्याथ्र्याच्या परीक्षा फी बाबत संभ्रम होता. फी माफीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी सातत्याने पालकांकडून करण्यात येत होती. पालकांची मागणी लक्षात घेवून उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील साधारण 82 महाविद्यालयांना विद्याथ्र्याच्या परीक्षा शुल्क माफीसाठी पत्र पाठविले आहे. यात नंदुरबार जिल्ह्यातील 32 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या पत्रात संबंधीत महाविद्यालयांनी आपल्या महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्याथ्र्याची माहिती तत्काळ मागीतली आहे. तसेच लाभार्थी नसतील. तरीही निरंक अहवाल पाठविण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. सदर माहितीचा अहवाल पाच ते सहा दिवसात पाठविण्याचे नमूद करून माहिती न पाठविणा:या महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
विद्यापीठातील बहुसंख्य महाविद्यालयामध्ये शिष्यवृत्तीधाकर विद्यार्थी असले तरी इतर साधारण 20 हजार विद्याथ्र्याना या सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. उशिरा का होईना शुल्क माफीचे पत्र विद्यापीठाने पाठविल्याने आता खरोखर लाभाथ्र्याना फी माफी मिळणार असल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत फी माफीचा आदेश विद्यापीठाप्रमाणेच राज्यातील विभागीय परीक्षा मंडळांनी शुल्क माफीच्या निर्णयाबाबत ठोस कार्यवाही करण्याची अपेक्षा आहे. कारण दहावी व बारावीच्या परीक्षा फी प्रकरणी अजूनही मंडळांचे शाळांना आदेश नसल्यामुळे शाळा-महाविद्यालय विद्याथ्र्याकडून परीक्षा फी आकारत आहेत. वास्तविक दुष्काळी स्थितीत पालकांकडे मोठय़ा आर्थिक अडचणी आहेत. आपल्या पाल्याची परीक्षा फीसाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. मात्र मुलाचे वर्षवाया जावू नये म्हणून तो इकडून तिकडून उधार, उसनवारीने पैसे मागून आपल्या पाल्याची फी भरत आहे. वास्तविक विद्यापीठाप्रमाणे विभागीय परीक्षा मंडळांनी विद्याथ्र्याच्या फी बाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षीत असतांना दुष्काळी तालुक्यामध्येही सर्रास परीक्षा फी आकारली जात आहे. तीदेखील वाढविली आहे. राज्यशासनाने सुद्धा परीक्षा शुल्क माफीबाबत विभागीय मंडळांना स्पष्ट आदेश दिले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मंडळे परीक्षा फी आकारत असल्याचे सांगितले जात आहे. शासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणाबाबत पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर असून, याप्रकरणी तत्काळ निर्णय घेण्याची पालकांची अपेक्षा आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत विद्याथ्र्याना फी माफीचा लाभ तातडीने व्हावा यासाठी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने संबंधीत विद्यापीठांना तसे पत्र देवून तातडीने माहिती मागविली आहे. परंतु याप्रकरणी महाविद्यालयांमध्ये उदासिनता असल्याचे चित्र दिसून येते. विद्यापीठांनी 30 नोव्हेंबर 2018 र्पयत माहिती पाठविण्याचे आदेश दिले असतांना आतापावेतो केवळ 25 महाविद्यालयांनी विद्याथ्र्याची माहिती विद्यापीठास दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. साहजिकच माहितीअभावी विद्यापीठालाही पुढील कार्यवाही करण्यास विलंब लागणार आहे. महाविद्यालयांच्या अशा उदासिनतेविषयी पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठानेही अशा महाविद्यालयांना तंबी देण्याची पालकांची मागणी आहे.