महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचा:यांना हवेत विम्याचे कवचकुंडल

संतोष सूर्यवंशी । 
लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 16 : महावितरणमध्ये काम करणा:या बाह्य कामगार म्हणजेच कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आह़े खान्देशातील जळगाव व धुळे जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना ‘इएसआय’ म्हणजेच राज्य कामगार विमा लागू असला तरी नंदुरबारातील कामगारांना मात्र यातून वगळण्यात आले आह़े
11 मे रोजी नवापूर येथील गुज्जरगल्ली परिसरात पालिकेच्या पथदिव्याचे काम करताना हिरालाल मोतीराम झाल्टे या पालिकेत काम करणा:या कंत्राटी कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता़ ही घटना ताजी असताना इतरही कंत्राटी कर्मचा:यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आह़े नंदुरबार येथील कंत्राटी कर्मचा:यांना कर्मचारी अपघात विम्याअंतर्गत विमा देण्यात आला आह़े 
परंतु राज्य कामगार विम्याच्या तुलनेत कर्मचारी अपघात विमाअंतर्गत मिळणारी मदत अत्यल्प असल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे जळगाव व धुळे येथील कर्मचा:यांना एक न्याय व नंदुरबारातील कर्मचा:यांना दुसरा न्याय का? असा प्रश्न आता येथील कर्मचा:यांकडून विचारण्यात येत  आह़े 
नवापूरात झालेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे महावितरणमध्ये कंत्राटी पध्दतीने प्रत्येक्ष विजेची हाताळणी करणा:या कर्मचा:यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आह़े लाईनमनसारखे जोखमीचे काम करीत असताना कर्मचा:यांना विम्याचे कवचकुंडल नसल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आह़े आता लवकरच पावसाळ्याचे दिवस सुरु होत आह़े या दिवसांमध्ये वारा वादळामुळे मोठय़ा प्रमाणात विजेसंदर्भात समस्या निर्माण होत असतात़ ऐनवेळी लाईट बंद झाल्यावर वेळप्रसंगी महावितरणच्या कर्मचा:यांना खांबावर चढावे लागत असत़े  त्यामुळे अशा वेळी तुटपुंज्या मानधनावर संबंधित कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत          असतात़ 
महावितरणमध्ये कर्मचा:यांची रिक्त असलेल्या पदांमुळे कंत्राटीपध्दतीने कर्मचारी भरती करण्याच्या संख्येत वाढ झाली आह़े प्रत्यक्ष राज्य शासनाच्या कर्मचा:यांपेक्षा कंत्राटी कर्मचारी जास्त असल्याने महावितरणचा कारभार कंत्राटदारी पध्दतीवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येत आह़े वाढत्या बेरोजगारीमुळे कमी मानधनावरसुध्दा अनेक कुशल कामगार महावितरणचे काम करण्यास होकार भरत असतात़ परंतु निदान जोखमीचे काम करणा:या कर्मचा:यांना विम्याची सुरक्षा तरी देण्यात यावी ऐवढी माफक अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येत असत़े याकडे राज्य शासनाने आपल्या धोरणात बदल करणे आवश्यक         आह़े
संबंधित ठेकेदारांनीसुध्दा यात लक्ष घालून कर्मचा:यांच्या विम्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आह़े