कमी दराच्या निविदांचे ‘थर्ड पार्टी ॲाडीट’ ला सीईओंची अनुकुलता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : कमी दराच्या निविदेमुळे जिल्हा परिषदेचे अडीच कोटी रुपये वाचले. परंतु २५ ते ३० टक्के कमी दराने निविदा भरल्या तर त्या कामांची गुणवत्ता कशी राहील. या बाबीची जिल्हा परिषद चौकशी करणार की नाही? असा संतप्त सवाल सदस्यांनी  जि.प.स्थायी समिती सभेत उपस्थित केला. सीईओ यांनी ‘थर्ड पार्टी ॲाडीट’ बाबत अनकुलता दर्शविली. 
नंदुरबार जिला परिषद स्थायी समितिची सभा अध्यक्षा सीमा वळवी यांचा अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी, आरोग्य व शिक्षण सभापती जयश्री पाटिल, कृषि व पशुसंवर्धन समिति सभापती अभिजित पाटील, महिला बालकल्याण सभापती निर्मला राऊत ,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूपेंद्र बेडसे यांच्यासह सदस्य भरत गावित, धनराज पाटील ,सी.के.पाडवी, विजय पराडके, अर्चना गावित, मधुकर नाईक आदि उपस्थित होते. सभेतील  अजेंड्यावर अनेक कामे कमी दरानी  भरलेल्या   निविदा स्वीकारण्याबाबत होते. या संदर्भात भरत गावित यांनी सद्याच्या डीएसआर अनुसार  या निविदा बनविल्या आहेत का हे तपासणे गरजेचे आहे. कारण २० ते ३० टक्के कमी दरामुळे कामे निकृष्ट होऊ शकतात किंवा ती अपूर्ण राहू शकतात. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी या संदर्भात अटी शर्ती व बाँड तपासून या कामाचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट' व्हायला हवे असे सांगितले.  अभिजित पाटील यांनी सांगितले, २७ मार्चला नंदुरबार जिल्हा परिषदेला १२ कोटी रुपये टीएसपी मधून तर तीन कोटी रुपये  ओटीएसपी मधून मिळाले होते. 
या मिळालेल्या पैशातून सरासरी सर्व कामे २५ टक्के कमी दराने निविदा भरल्याचे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदा झाले आहे. यात बारा कोटी च्या कामात २५ टक्के कमी दराने शासनाचे अडीच कोटी रुपये वाचले आहे. या सर्व यादीची चौकशी समिती मार्फत चौकशी झाली पाहिजे. कारण ठराविक ठेकेदारांनी संगनमताने हे केले आहे. यांना जर आत्ताच काळ्या यादीत टाकले नाही तर हे असेच सुरू राहील.
पशुसंवर्धन विभागाच्या रिक्त जागा व प्रत्येक विभागातील रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याने कामाचा खोळंबा होत असल्याचे धनराज पाटील यांनी सांगून पद भरतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली. 
विशेष घटक योजनेअंतर्गत धडगाव तालुक्याला कमी उद्दिष्ट दिल्याचे विजय पराडके यांनी सांगितले. यावर डॉ. पाटील यांनी लोकसंख्या नुसार ते उद्दिष्ट दिले आहे. १५ वा वित्त आयोगाचा निधी समान वाटावा नाही तर त्यास आमचा विरोध राहील असेही पराडके यांनी स्पष्ट केले. त्यावर रतन पाडवी यांनी  पूर्वीपासूनच्या परंपरा प्रमाणेच वाटपाचे नियोजन होत असल्याचे सांगितले. बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

नवापूर पंचायत समिती ‘सातबारावर’ नाही... 
 नवापूर पंचायत समितीची जागेचा सातबारा पंचायत समितीच्या  नावावर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सांगितले कारण याठिकाणी  मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून अवैध धंदे याठिकाणी सुरू आहेत असा आरोप भरत गावीत यांनी केला.
 जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय झाला नाही असे होता कामा नये यात कामाची माहिती योजनांची माहिती याचा आढावा घेतला पाहिजे तसेच महत्त्वाचे निर्णय समितीपुढे आले पाहिजेत अशी अपेक्षा विजय पराडके यांनी व्यक्त केली.
nसी.के. पाडवी यांनी बर्डी व डेब्रामाळ येथील पाणी पुरवठा योजना बाबतीत काय कार्यवाही केली याबाबतची माहिती विचारली.