जीपीएस प्रणाली बंद असल्याने वनपट्ट्यांची मोजणी रखडली

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा :  शासनाची जीपीएस प्राणालीची साईट गेल्या तीन वर्षांपासून बंद झाल्यामुळे अतिक्रमित वनपट्टे धारकांच्या जमिनीची मोजणीदेखील रखडली आहे. तळोदा तालुक्यातील साधारण एक हजार ६०० अतिक्रमण धारकांना आपल्या हक्काच्या सातबाऱ्याची प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. हे वनपट्टेधारक मोजणीसाठी सातत्याने तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. परंतु त्यांची बोळवणच केली जात आहे. निदान याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनानेच वरिष्ठांशी संवाद साधून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.
तळोदा तालुक्यातील लक्कडकोट, गढीकोठडा, रापापूर, चौगाव खुर्द, वाल्हेरी, माळखुर्द, मणिबेली, केवलापाणी, रावला पाणी, कोठार, बंधारा, अलवान, राणीपूर, वरपाडा, तयाचापळा, ढेकाटी, धजापाणी, बोरवण आदी गावांमधील वनजमीनधारक शेतकरी १९८० पासून वनजमीन खेडत होते. गेल्या ३५ वर्षांच्या शासना विरोधातील लढ्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने २०१५ मध्ये त्यांना या जमिनी मिळाल्या आहेत. शिवाय पुढील कार्यवाही केल्यानंतर शासनाने त्यांना दोन वर्षापूर्वीच जमिनीचा ताबा पावत्यादेखील दिल्या आहेत. परंतु त्यांच्या जमिनीची जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून मोजणी होत नसल्यामुळे त्यांचा सातबारादेखील आजतागायत रखडला आहे. या प्रणालीची साईट पुण्यामधूनफेब्रुवारी २०१८ पासून बंद करण्यात आली आहे. साहजिकच तळोदा तालुक्यातील साधारण एक हजार ६०० वनजमीन पट्टेधारकांना त्याचा फटका बसला आहे. सातबाऱ्यासाठीते गेल्या अडीच वर्षांपासून महसूल प्रशासनाकडे थेटे घालत आहेत. 
गेल्या आठवड्यात सुद्धाताबाऱ्यासाठीकाही शेतकऱ्यांनी महसूल प्रशासनास साकडे घातले  होते.  मात्र वरूनच साईट बंद असल्यामुळे माेजणी करता येत नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. वास्तविक एक नव्हे तब्बल तीन वर्षांपासून जीपीएस प्रणालीची साईट पुण्याहून बंद झालेली आहे. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे वरिष्ठ प्रशासनाची जबाबदारी असताना या प्रकरणी प्रशासनाने उदासिन भूमिका घेतल्याने वनअतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही मौन धारण केल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारनेच आम्हास ताबा पावती दिली आहे. मग जपीएस मोजणीसाठी का? अडवणुकीचे धोरण अवलंबविली आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. निदान जिल्हा प्रशासनाने तरी वरिष्ठ महसूल प्रशासनाशी संवाद साधून हा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा शेतकरी या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडतील.

गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून आम्ही वनजमीन खेडत असलो तरी त्याचा सातबारा आमच्या जवळ नसल्यामुळे कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँका दाद देत नाही. आम्ही शासनाच्या ताबा पावत्या बँक प्रशासनाला दाखवतो तेव्हा सातबारा द्या, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सातबाऱ्या ऐवजी कर्जासाठी बँका दाद देत नाही. इकडे महसूल प्रशासन ताबा पावत्यांवर पीक कर्ज देण्याचा नियम आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या समन्वयअभावी वनजमीन धारक शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. प्रशासनाने या शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज प्रकरणी लीड बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सातबाऱ्याअभावी आदिवासी विकास विभागाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

वनपट्ट्यांसाठी शासनाविरोधात ३५ वर्षाच्या संघर्षानंतर जमीन मिळाली आहे. ताबा पावतीही दिली आहे. परंतु जीपीएस मोजणीचा   खोळंबा घेतला आहे. मोजणी करून देण्यासाठी सतत थेटे घालतो आहे. परंतु दाद दिली जात नाही. जिल्हा प्रशासनाने यातून मार्ग काढून आमचा हा प्रश्न मार्गी लावावा.    
    -मानसिंग कालू पाडवी, 
    वनजमीनधारक, शेतकरी, 
    लक्कडकोट, ता.तळोदा