दोन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयामुळे अनेकांची अडचण वाढणार

पालिकेतील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपणार असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यमान माजी व भावी नगरसेवक निवडणूक तयारीला लागले होते. यापूर्वी शासनाने एक सदस्य प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक जाहीर केल्याने अनेकांनी गठ्ठाभर मतदानाच्या जोरावर निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली होती. यात भावी नगरसेवकांचा पुढाकार जोरदार होता. किमान १२०० ते १४०० मतदारांचा वॉर्ड होणार असल्याने त्यादृष्टीने त्यांनी नियोजन करीत हितचिंतक व समर्थकांना सोबत घेण्यासह मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. अनेक भावी नगरसेवकांच्या प्रयत्नामुळे मतदारांसह शहादेकर नागरिक आश्चर्यचकित झाले होते.

अशातच बुधवारी निवडणुकीबाबत राज्य शासनाने यापूर्वीचा निर्णय बदलत द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचे धोरण जाहीर केल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटत आहेत. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी अनेकांनी या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. मुळात द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेत किमान तीनशे ते चार हजार मतदार संख्येचा वॉर्ड होणार असल्याने याचा फटका बसू शकतो तर लॉटरीही लागू शकते, अशी शक्यता वर्तविली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी पालिका निवडणुका या द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी याच सरकारने स्वत:चा निर्णय फिरवत हा निर्णय घेतला असल्याने यात केवळ महाविकास आघाडी तिन्ही घटक पक्षांचा राजकीय स्वार्थ दिसून येतो. या निर्णयाचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये निदर्शनास येतील.

-प्रा. मकरंद पाटील, गटनेता, शहादा पालिका.

एक सदस्य प्रभाग रचनेमुळे निवडून येणारा नगरसेवक त्या वॉर्डातील मतदारांशी बांधील असतो. मात्र, द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडले जाणार आहे. परिणामी निवडणुकीनंतर त्या प्रभागातील मतदारांशी त्यांची बांधीलकी कशी असेल याबद्दल न बोललेलं बरं. त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लोकनियुक्तच असायला पाहिजे होती. राज्य शासनाने हा निर्णय घेताना यात अशा पद्धतीने सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

-शेख जहीर शेख मुशीर, माजी उपनगराध्यक्ष, शहादा.

प्रभागासह शहर विकासासाठी राज्य शासनाने हा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. या निर्णयाचा लाभ सर्वच राजकीय पक्षांना होणार असून पालिका निवडणुकीत संभाव्य बंडखोरी व अपक्ष उमेदवारांची संख्या निश्चितच कमी होईल. परिणामी निवडणुकीनंतर पाच वर्ष कारभार करताना राजकीय शक्ती वापरून त्रास देणाऱ्या अपक्षांचा त्रास राजकीय पक्षांना होणार नाही. त्याचप्रमाणे निवडून येणारे दोघे नगरसेवक सक्षमपणे त्या-त्या प्रभागाचा विकास करू शकतील.

-अरुण चौधरी, माजी जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.