नंदुरबार जिल्ह्यातील चाऱ्याला बाहेरील राज्यात मागणी

शहादा, तळोदा ग्रीन झोन : उसाची बांडीची सर्वाधिक निर्यात

नंदुरबार : तळोदा,अक्कलकुवा तसेच शहादा तालुक्यातून चाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्याबाहेर निर्यात करणत येत आहे़ जिल्ह्यात सध्या चाराटंचाई नसली तरी भविष्यात चाºयाची कमतरता जाणवू शकते़ त्यामुळे प्रशासनाने ही निर्यात थांबवावी अशी मागणी होत आहे़
जिल्ह्यात मुबलक चारा असल्याने बाहेरच्या जिल्ह्यातून तसेच राज्यातूनदेखील चाºयाला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे़ जिल्ह्यातील चारा बाहेर जावू नये यासाठी प्रशासनाकडून चेकपोस्टदेखील तयार करण्यात आले आहे़ परंतु तरीदेखील जिल्ह्याबाहेर छुप्या पध्दतीने चाºयाची निर्यात करण्यात येत आहे़ रात्रीच्या वेळी सर्रासपणे चार वाहतूक होत असल्याचे दिसून येत आहे़ सातपुड्याच्या पायथ्याशी शेती करणारे तळोदा, अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांची लागवड करतात.त्यातून त्यांना धान्य उत्पादन तर मिळतेच शिवाय जनावरांसाठी चारा म्हणजेच कडबादेखील मिळत असतो. या हंगामातील मका व ज्वारी सारख्या पिकांची कापणी झाल्यानंतर त्यांच्यापासून शेतकऱ्यांना बºयापैकी कडबा मिळालेला आहे.
या कडब्याला दरवर्षी धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा, दोंडाईचा, नरडाणा,चिमठाणे,तसेच चाळीसगाव परिसरात मोठी मागामी असते. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने ज्वारी, मका यांच्यासारख्या पिकांचे उत्पादन कमी प्रमाणात आले आहे. त्याचा परिमाण कडबा उत्पादनावरदेखील झाला आहे. मागील आठ दिवसांपासून अनेक वाहने जिल्हाबाहेर चारा घेऊन जातांना दिसून येत आहेत. या चाºयाची अर्थात कडब्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी निर्माण झाली असून पशुपालकांमध्ये चारा खरेदीसाठी स्पर्धा दिसून येत आहे. कडब्याच्या एका पेंढ्याला जवळपास दहा ते बारा रुपये भाव दिला जात आहे. यातून दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतमालाच्या उत्पन्नात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकºयांना मदत होत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात ट्राली, ट्रक व अन्य वाहनांच्या सहाय्याने पशुपालक चारा आपल्या गावी घेऊन जात आहेत.
जिल्हयातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात चाराटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाबाहेर चारा वाहतूक बंदीचा आदेश दिला आहे. या आदेशान्वये जिल्ह्यातील चारा परराज्यातील किंवा परजिल्ह्यातील वाहतुकीवर बंदी घातली गेली आहे. परंतु या प्रकारामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाचे उल्लघन होत आहे.