आॅफलाईन कार्डधारक वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शासनाकडून कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील शिधा पत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप केले जात असले तरी या रेशनचा लाभ आॅनलाईन न झालेल्या लाभार्थ्यांना दिला जात नसल्याच्या तक्रारी असून, याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींनी गंभीर दखल घेऊन संबंधीत पुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
कोरोना विषाणू जन्य महामारीने जगासह संपूर्ण देशातच अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. दिवसेंदिवस त्याचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नाईलाजाने शासनास लॉकडाऊन करावे लागत आहे. साहजिकच संचारबंदीचा काळदेखील वाढवावा लागत आहे. तथापि सद्याच्या संचारबंदीमुळे सामान्य जनतेपासून मजूर, शेतकरी वर्गावर अधिकच परिणाम होत असून, संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत झाले आहे. कामधंदेच बंद पडल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. यामुळे उपासमारीची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अल्पदराबरोबरच मोफत रेशन दिले जात आहे. तळोदा तालुक्यातदेखील येथील पुरवठा विभागाने मागणी केलेल्या रेशनपैकी काही क्विंटल तांदूळ उपलब्ध करून दिला आहे. एका व्यक्तीस साधारण पाच किलो तांदूळ देण्याचे नियोजन आहे.
तळोदा तालुक्यात येथील प्रशासनाकडून गेल्या आठवड्यापासून ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदाराकडून अधिकाऱ्यांच्या समक्ष माल देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. असे असले तरी शासनाच्या या मोफत रेशनचा लाभ ज्या लाभार्थ्याचे आॅनलाईन झाले नाही अशांना दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे या लाभार्र्थींना रेशनपासून वंचित राहावे लागत आहे.
तळोदा तालुक्यात २६ हजार ५०० शिधापत्रिका धारकांची आॅनलाईन नोंदणी झालेली नव्हती. यात अंत्योदय व पी.एच.एस. योजनेतील काही लाभार्र्थींचाही समावेश आहे. म्हणजे तालुक्यातील साधारण ५०० लाभार्र्थींचे आॅनलाईन झाले नसल्याचे सांगितले जात आहे. या लाभार्र्थींना आता पावेतो आॅफलाईन पद्धतीने धान्य दिले जात होते. मात्र ऐन महामारीच्या काळात शासनाने आॅफलाईन धान्य देण्याचे बंद केल्याने त्यांच्या कुटुंबापुढे पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक आपल्या गावांमधील दुकानदारांमार्फत लाभार्थ्यांनी आॅनलाईन प्रक्रियेसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यातही खेड्या पाड्यांमध्ये नेट कनेक्टीव्हीटीची मोठी समस्या असल्यामुळे लाभार्थी अक्षरश: वैतागले होते. तरीही त्यांची शिधापत्रिकेची आॅनलाईन प्रक्रिया झाली नाही. मात्र शासनाने आॅनलाईनचा हेका धरून आता त्यांचे ेरेशनच बंद केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या अशा अन्यायकारक धोरणामुळे लाभार्थ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात धान्यापासून कुणीही वंचित राहणार नाही. परंतु आॅनलाईनचा हेका पुढे करून त्यांना एक प्रकारे वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप आहे. तेथील लोकप्रतिनिधींनी तरी या आणीबाणीच्या परिस्थितीत आॅनलाईनची अट शिथिल करून आॅफलाईन पद्धतीने या लाभार्थ्यांना धान्य मिळवून द्यावे, अशी मागणी जोध धरू लागली आहे. दरम्यान याबाबत येथील पुरवठा शाखेकडे विचारणा केली असता त्यांचे आॅनलाईन झाले नसले तरी त्यांना केशरीधारकांप्रमाणे पुढील महिन्यात धान्य घेता येईल, असे सांगण्यात आले.

येथील पुरवठा विभागाकडून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना गेल्या आठवड्यापासून शासनाच्या मोफत तांदुळाचे वाटप केले जात आहे. तथापि शहरातील लाभार्थ्यांना त्याची प्रतिक्षा लागून आहे. कारण शहरात अजून पावेतो वाटप सुरू झाले नसल्यामुळे लाभार्थी संबंधीत दुकानदारांकडे थेटे घालत आहेत. याबाबत सबंधीत अधिकाऱ्यांना विचारले असता शहरासाठीचे धान्य उपलब्ध झालेले नाही. शेवटच्या टप्प्यात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे तेव्हाच वाटप करण्यात येईल. वास्तविक नंदुरबार शहरात मोफत तांदुळाचे वाटप करण्यात आले असतांना आदिवासी बहुल तालुक्यातच अजून तांदूळ उपलब्ध झालेला नाही. वरिष्ठ प्रशासनाच्या दुजाभावाबाबत लाभार्र्थींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिधापत्रिका आॅनलाईन प्रक्रियेसाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली होती. त्याबाबत पाठपुरावा देखील केला होता. तरीही आॅनलाईन झाले नाही. यात तांत्रिक अडचणींचा दोष असतांना केवळ आॅनलाईनअभावी माझ्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला रेशनपासून वचित ठेवले जात आहे.
-राजेंद्र नाईक, लाथार्थी.

आॅनलाईनसाठी दुकानदारांना संपूर्ण कुटुंबांचे आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे यापूर्वीच दिलेले आहे. असे असतांना आॅनलाईन झाले नाही. त्यात लाभार्थ्यांचा काय दोष. वरिष्ठ प्रशासनाने महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन अशा शिधा पत्रिकाधारकांनाही तांदूळ द्यावा.
-भटूसिंग भील, लाथार्थी, रांझणी, ता.तळोदा