एक हजार 400 खातेधारकांचे डिजिटल सातबारे पूर्ण : तळोदा तालुका

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 16 : ऑन लाईन सातबा:याच्या प्रक्रियेनंतर आता येथील महसूल प्रशासनाकडून डिजिटल स्वाक्षरीच्या सातबा:याची प्रोसीझर राबविली जात आहे. आतापावेतो 27 हजार सातबा:यांपैकी तालुक्यातील एक हजार 400 खातेधारकांचे डिजिटल सातबारे पूर्ण करण्यात आले आहे. 31 ऑगस्टअखेर सर्वच शेतकरींना डिजिटल सातबारा देण्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी सर्वरच्या सातत्याने येणा:या अडथळ्यामुळे हे टार्गेट पूर्ण करणे दिव्यच आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे.
कुठलीही योजना, पीक कर्ज अथवा खरेदी विक्रीचा व्यवहार असो, शेतक:यांचा सातबारा हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असतो. साहजिकच शेतकरी आपला सातबारा केव्हाही काढत असतो. सातबा:याविना त्याचा व्यवहारदेखील ठप्प होत असतो. सातबारा काढण्यासाठी त्यास महसूली यंत्रणेकडे सातत्याने हेलपाटे मारावे लागतात. काही वेळेस चिरीमिरी सुद्धा द्यावी लागत असते. या उपरांतही त्यास लगेच सातबारा मिळत नाही, अशा अनेक तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने शेतक:यांना कुठेही, केव्हाही तत्काळ सातबारा उपलब्ध होण्यासाठी सन 2002 मध्ये ऑनलाईन सातबारा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तथापि प्रत्यक्षात सातबा:याची ऑनलाईन प्रक्रिया करण्याची सुरूवात 2014 पासून करण्यात आली.
तळोदा तालुक्यातही येथील महसूल विभागानेही तळोदा तालुक्यातील 91 गावांमधील साधारण 27 हजार 67 खातेधारक शेतक:यांचे सातबारे ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आतापावेतो 26 हजार सातबारे ऑनलाईन झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अर्थात ही माहिती संगनकात भरतांना अनेक तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत पार करत पूर्ण केली आहे. सातबा:याची ऑनलाईन प्रक्रियेनंतर सध्या हे सातबारे डिजिटल स्वाक्षरीने देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 27 हजार सातबा:यांपैकी साधारण एक हजार 400 सातबारे पूर्ण करण्यात आले आहे. महसूल विभागाने येत्या 31 ऑगस्ट 2018 अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले आहे. येथील महसूल प्रशासनानेदेखील युद्ध पातळीवर प्रयत्न करून सदर लक्ष पूर्ण करण्याचा दावा केला असला तरी सर्वरच्या अडथळ्यांमुळे हे टार्गेट पूर्ण करणे या प्रशासनापुढे दिव्य असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण प्रभावी नेटवर्क अभावी सर्वर डाऊन होत असल्याने कामात खोडा घातला जात असतो. तास्न तास तेथेच ताटकळत बसावे लागत असल्याची कर्मचा:यांची व्यथा आहे. साहजिकच याप्रकरणी शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तरच शासनाच्या हेतू सफल होईल अन्यथा डोंगर पोखरून निघाला उंदीर अशी या योजनेची गत होईल.