दुसऱ्या नोटीसीनंतरही हिशोब न मिळाल्यास थेट फाैजदारी गुन्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक अनियमिततेसंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने आजी-माजी सरपंच, ग्रामसेवक, प्रशासक अशा ९ जणांविरोधात दुसऱ्यांदा नोटीस काढण्याची कारवाई पूर्ण केली आहे. पहिल्या नोटीसमध्ये केलेले खुलासे हे समाधानकारक नसल्याने जिल्हा परिषदेने दुसऱ्यांना नोटीस बजावली असून, योग्य ते उत्तर न मिळाल्यास फौजदारी कारवाई होणार आहे.
दोन प्रशासक, दोन माजी सरपंच, एक उपसरपंच, एक ग्रामसेवक, दोन ग्रामविस्तार अधिकारी आणि विद्यमान सरपंच अशा ९ जणांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. एकूण चार कोटी ७५ लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांचे हिशोब नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नोटीस बजावण्याची प्रथम कारवाई नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आली होती. २०१६ ते २०२० या काळात अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर २०२०मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गाैडा यांनी चार सदस्यीय समिती नेमून चाैकशी करण्याचे आदेश दिले होते. प्रथम दिलेला ३१ पानी अहवाल अपूर्ण असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा नव्याने आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. १४वा वित्त आयोग आणि पाच टक्के पैसा निधी खर्च केल्याचा योग्य तो हिशोब नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. ग्रामपंचायतीत ई-टेंडरींग न करताच रस्त्यांची व गटारींची कामे दर्शवली गेल्याचे यातून समोर आले होते. शहरातील अनेक भागात प्रत्यक्षात विकासकामे नसतानाही त्या नावाने रकमा काढल्या गेल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीतून समोर आल्यानंतर नोटीस बजावण्याची कारवाई करण्यात आली होती. दरम्यान, गुरुवारी पंचायत समितीकडे सर्व ९ जणांच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळालेल्या सर्व ९ जणांना आठ दिवसांच्या आत जिल्हा परिषदेकडे खर्च केलेल्या रकमेच्या पुराव्यासह म्हणणे मांडायचे असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नोटीसीला दिलेल्या उत्तरातून गैरव्यवहार झालेल्या चार कोटी ७५ लाख रुपये निधीचा ताळमेळ न बसल्यास पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर राैंदळ यांना संपर्क केला असता, त्यांनी नोटीस पंचायत समितीकडे पाठवण्यात आल्या असून, दोन ते तीन दिवसात संबंधितांना त्या मिळणार आहेत. नोटीस मिळाल्याच्या आठ दिवसात संबंधितांनी थेट जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे म्हणणे मांडायचे असल्याची माहिती दिली आहे.