नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाचा शासकीय कागदाचा खर्च आला लाखावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 26, 2017 12:40 PM2017-11-26T12:40:24+5:302017-11-26T12:40:46+5:30
ठळक मुद्देदोन वर्षात 40 टक्के केला खर्च कमी
भ षण रामराजे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : लाल कापडात बांधलेल्या फाईली, टेबलांवरच्या असंख्य फाईली, जीर्ण व जुनाट कागद असे चित्र वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयात दिसून येत होत़े या चित्राला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न सध्या नंदुरबार जिल्हा प्रशासन करत आह़े यामुळे गेल्या वर्षात केवळ लाख रूपयांचा कागद वापरून प्रशासनाने खर्च कपात केली आह़े तब्बल 22 विभाग असलेल्या नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल शाखेला वर्षाला एक लाख रूपयांचा कागद गेल्या दोन वर्षापूर्वी लागत होता़ शासकीय दरांनुसार हा कागद खरेदी होत असला, तरीही ङोरॉक्स काढण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे वर्षाकाठी किमान 200 च्या वर रिम कामकाजासाठी लागत होत़े एका रिममध्ये 500 कागदांचा पुरवठा करण्यात येत असतानाही कागदांची गरज पूर्ण होत नव्हती़ यात गेल्या दोन वर्षापासूून संगणकीकृत कामकाजाला सुरूवात झाल्याने आणि ई-ऑफिसचा वापर वाढवला गेल्याने कागदाचा हा खर्च आटोक्यात येण्यास सुरूवात झाली आह़े एकाच कागदाच्या वेळोवळी प्रती काढून त्या वाटप करण्यापेक्षा एकदा स्कॅन करून सर्व 22 विभागांमध्ये संबधित फाईली पोहोचवल्या जात असल्याने कागद खर्च ब:यापैकी कमी झाला आह़े जिल्हा प्रशासनाकडून ई-ऑफिस सोबतच ऑनलाईन डॉक्यूमेंट स्कॅनिंग केले जात असल्याने रेकॉर्ड विभागात दिसून येणारे ‘फायलींग’चे जाळे ब:यापैकी कमी झाले आह़े येत्या काळात हा खर्च आणखी कमी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करून असून ई-गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आह़े जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या प्रांताधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयांमध्ये कागदाचा खर्च मर्यादित कसा होईल, याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत़ जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्रपणे खरेदी करणारे सरदार सरोवर प्रकल्प विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, आरोग्य विभाग यांच्याकडून कागदाचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती आह़े या प्रत्येक विभागात वर्षाला किमान 70 हजार पाने ङोरॉॅक्स आणि त्यासाठी लागणारे 160 रिम तसेच प्रिंटींग डॉक्युमेंटसाठी 50 रिम अधिक खरेदी करावे लागत होत़े मात्र कागदाचा हा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनीही ई-गव्र्हनन्सचा पर्याय निवडला आह़े येत्या वर्षात या विभागांकडूनही ई-ऑफिस प्रणालीचा स्विकार करण्यात येणार असल्याने कागद खरेदीत काहीअंशी घट येऊन पेपरलेस वर्कला प्राधान्य देण्यात येणार आह़े