महिला सक्षमीकरणाच्या निव्वळ गप्पा नको, काम हवे!

शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला सुरक्षा समित्या प्रभावीपणे कार्यरत नाहीत.

-मनोज शेलार

महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारल्या जात असतांना आजही शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला सुरक्षा समित्या प्रभावीपणे कार्यरत नाहीत. कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी वेगळा कक्ष, स्वच्छतागृहे यांची दैनावस्था आहे. शासनाने मंजुर केलेल्या वन स्टॉप सेंटरला जागेची अडचण कायम आहे. आदिवासी भागात डाकीणच्या संशयावरून आजही महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत. ८ मार्च रोजी महिला दिन साजरा होतांना केवळ भाषणबाजी आणि कार्यक्रमांची रेलचेल ठेवतांना या बाबींकडेही गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.
आज सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. पुरुषांच्या बरोबरीने त्या सर्वच क्षेत्रात योगदान देत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाने निवडून आलेल्या महिला सक्षमपणे आपला कारभार सांभाळत आहेत. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये मुख्य पदांवर बसलेल्या महिला अधिकारी आपल्या कामाची वेगळी छाप पाडत आहेत. असे असतांना मात्र महिलांचे कायदे, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणची सुरक्षीतता, अंधश्रद्धेतून महिलांवर होणारे अत्याचार या बाबींकडेही पहाणे तेवढेच महत्वाचे ठरणार आहे. जिल्ह्यात राजकीय क्षेत्राचा विचार केला तर नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातून एक महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा देखील महिलाच आहेत. चार नगर पालिकांपैकी नंदुरबार व नवापूर या दोन नगरपालिकांमध्ये महिला नगराध्यक्षा आहेत. जिल्ह्यातील ५० टक्केपेक्षा अधीक ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच समर्थपणे आपल्या गावगाड्याचा कारभार सांभाळत आहेत. प्रशासनात देखील महिला मागे नाहीत. सहायक जिल्हाधिकारी पदावर असलेल्या वान्मती सी. या महिला आणि तरुणींसमोर एक आदर्श उदाहरण आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि पोलीस विभागात देखील महिला अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत आहेत.
असे सर्व असतांना काही बाबींमध्ये मात्र महिला आजही असुरक्षीत किंवा अडचणींचा सामना करीत आहेत. शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी कंपनीच्या कार्यालयांमध्ये काम करतांना महिलांना आराम कक्ष, स्वच्छतागृहे किंवा त्यांना सोयीचे होईल अशा सुविधा पुरविण्यात संबधीत विभाग असमर्थ आहेत असेच म्हणावे लागेल. राज्य महिला आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिला सुरक्षा व दक्षता समिती असणे आवश्यक असते. परंतु गेल्या महिन्यात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नंदुरबारात आल्या असता त्यांना अशा प्रकारच्या समित्या जिल्ह्यात ९० टक्के कार्यालयात कार्यरत नसल्याचे दिसून आले. ज्या होत्या त्या देखील कालबाह्य नियम आणि कायद्यान्वये बनविलेल्या होत्या. त्यामुळे त्या सर्व बरखास्त करून नव्याने दोन महिन्यात अशा समिती नेमण्याच्या राज्य अध्यक्षा सुचना देवून गेल्या आहेत. वन स्टॉप सेंटरला देखील अद्याप मुहूर्त मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. खासदार त्यासाठी आग्रही आहेत. महिलेला मारहाण झाल्यास लागलीच तिच्यावर उपचार करणे, मानसिक छळ झाल्यास समुपदेशन करणे, गुन्हा दाखल करण्यासाठी मदत करणे, वकिलांची मदत देणे यासह इतर सर्व मदत या ठिकाणी दिली जाणार आहे. सुरुवातीला हे केंद्र जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात सुरू करणे व त्यानंतर ते शासकीय जागा उपलब्ध झाल्यावर तेथे सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे, परंतु हालचाल थंडावली आहे.
आदिवासी दुर्गम भागात आजही महिलेला डाकीण संबोधून तिच्यावर अत्याचाराचे प्रकरणे वेळोवेळी समोर येत आहेत. कठोर कायदा करून, जनजागृती करूनही अशी प्रकरणे समोर येत असल्यामुळे महिला आजही अशा भागात सुरक्षीत कशा राहतील हा प्रश्नच आहे. सुदैवाने जिल्ह्यात स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी झाले आहे. एकुणच ८ मार्च रोजी महिला दिन साजरा करतांना केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारण्यापेक्षा अशा मुद्यांवर आणि विषयांवर काम करून महिलांना न्याय दिल्यास ते खरे महिला सक्षमीकरण ठरेल असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.