दोंडाईचात घरफोडी

बंद घरात चोरी : 1 लाख 27 हजाराचा ऐवज लंपास

सांगली : जत तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी जत पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी ओमराज गहाणे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ़ राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी दिले़ अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी चालू आहे़
जत तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेतील कासलिंगवाडी येथील कामामध्ये १२ लाख ५६ हजारांचा अपहार झाला आहे. बाज येथील कामात अनियमितता तसेच खासगी व्यक्तीला काम देऊन कामाचे बिल अदा केल्याचे आढळून आले आहे. कासलिंगवाडीचे र्ग्रामसेवक सचिन नाना सरक, बाजचे तत्कालीन ग्रामसेवक जे. झेड. पावरा, ए. डी. काळे निलंबित आहेत. दरम्यान, पंचायत समितीमधील सहायक लेखाधिकारी व कृषी अधिकारी यांच्यावरही कारवाई होणार आहे. जत पंचायत समिती रोहयो कक्षाकडील कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी आणि रोजगार हमीच्या कामावरी कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी तसेच कासलिंगवाडी व बाजचे ग्राम रोजगार सेवक यांना कंत्राटी सेवेतून काढून टाकले जाणार आहे़
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी केली आहे़ तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ़ राजेंद्र भोसले यांनी जत तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामाची प्राथमिक चौकशी केली आहे़ तसेच काही अन्य अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती घेतली असता रोजगार हमीच्या घोटाळ्यास पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी गहाणे हे सुध्दा तेवढेच जबाबदार असल्याचे दिसत आहे़ ते सध्या सेवानिवृत्त झाले असले तरीही त्यांचा आर्थिक घोटाळ्याशी संबंध असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत़ म्हणून गहाणे यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश रोजगार हमी योजनेकडील संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असेही डॉ़ भोसले यांनी सांगितले़
दरम्यान, रोजगार हमीच्या या घोटाळ्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचारीही तेवढेच जबाबदार असल्याची चर्चाही मंगळवारी जिल्हा परिषदेमध्ये चालू होती़ सखोल चौकशीनंतरच घोटाळ्याची साखळी उघडकीस येणार आहे़ (प्रतिनिधी)

कंत्राटी कर्मचारी : सेवेतून बडतर्फच
जत तालुक्यातील कासलिंगवाडी व बाज येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी दोन कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी व दोन ग्राम रोजगार सेवकांना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे. पंचायत समितीमधील सहाय्यक लेखाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांवरही लवकरच कारवाई होणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले़