चेतक फेस्टीवलला राजकीय चष्म्यातून पाहू नका

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यातच नव्हेतर आता देशात नावारूपाला येणारी सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्ताची यात्रा आणि त्यानिमित्ताने भरणाऱ्या घोडे बाजाराचे महत्त्व गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अधिकच वाढले आहे. त्याला कारण म्हणजे राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने यात्रेचे महत्त्व ओळखून सुरू केलेला ‘चेतक फेस्टीव्हल’. मात्र अवघ्या तीन वर्षात राज्य शासनाने या फेस्टीव्हलला निधी देण्यास नकार दिला आहे. अर्थातच राज्यातील सरकार बदलल्याने त्याचे पडसाद असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय त्याला तांत्रिक कारणेही देण्यात आली आहे. पण कारणे काहीही असो जिल्ह्यातील सांस्कृतीक क्षेत्र, बेरोजगारांवर मात्र त्याचे परिणाम निश्चित जाणवणार आहे. शिवाय या फेस्टीव्हलच्या निमित्ताने का असेना जिल्ह्याचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासीक वैभवाला उजाळा मिळाला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या फेस्टीव्हलकडे वेगळ्या अंगाने पाहण्याची गरज आहे.
सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्ताच्या यात्रेला आणि त्यानिमित्ताने भरणाºया घोडे बाजाराला साडेतीनशे वर्षांपेक्षा अधिक काळाची परंपरा आहे. अलिकडे या यात्रोत्सवाची चर्चा देशातील विविध भागातही सुरू झाली आहे. देशात भरणाºया घोडे बाजारांमध्ये पाचव्या क्रमांकाचा बाजार म्हणून सारंगखेड्याची ओळख आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून चेतक फेस्टीव्हल सुरू झाला आहे. या फेस्टीव्हलमुळे यात्रेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या कानाकोपºयात केला जात आहे. केवळ देशातच नव्हे तर विदेशातही त्याचा प्रसार सुरू आहे. परिणामी यात्रेकरूंची व पर्यटकांची संख्या वाढली होती. तापीच्या बॅरेज जवळच यात्रा भरत असल्याने निसर्गाचे सौंदर्यही या परिसराला लाभले आहे. शिवाय जागृत देवस्थान असल्याने भाविकांचेही ते श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे येणाºया यात्रे करूंचेही हे स्थळ आकर्षण आहे. त्याला चेतक फेस्टीव्हलमुळे विविध उपक्रमांची जोड मिळाली असल्याने हे आकर्षण अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे घोडे बाजारात येणाºया घोड्यांची संख्या, अश्व शौकीनांची संख्यादेखील वाढली आहे. यात्रेतील व्यवसायातील उलाढालही वाढली आहे. त्यातून अनेकांना रोजगारही उपलब्ध होतो. फेस्टीव्हलमुळे महिनाभर यात्रा सुरू राहत असल्याने त्याचा विविध अंगाने बेरोजगारांना मदत होते. फेस्टीव्हलमध्ये रोज विविध सांस्कृतिक स्पर्धा व उपक्रम होत असल्याने जिल्ह्यातील शेकडो कलाकारांना त्याचे व्यासपीठ उपलब्ध होते. आधीच जिल्ह्यात सांस्कृतिक उपक्रमांची वानवा आहे. तसेच सोयी-सुविधादेखील नसल्याने कलाकारांची भूख मोठी आहे. ही भूक शमविण्यासाठी किमान फेस्टीव्हलचे माध्यम उपलब्ध झाल्याने कलाकारांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.
खरे तर नंदुरबार जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा मोठा आहे. थेट मानव उत्पत्तीचा इतिहास सांगणारी सावळदा संस्कृतीचा उगम येथेच आहे. जगातील संशोधकांना थक्क करणारी सातपुड्यातील चारी सिंचन पद्धत असो की, सातपुडा आणि तापीचा पुरातन इतिहास असो, आदिवासींची वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा असो की, भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले दक्षीण काशी असो असे किती तरी विषय इतिहासाच्या अभ्यासकांना खुनावतात व लक्ष वेधतात. पण या वैभवशाली इतिहासाचा उकल होण्याऐवजी जिल्ह्याचा मागासलेपणाची चर्चाच सर्वदूर होते. या पार्श्वभूमिवर चेतक फेस्टीव्हलच्या निमित्ताने का असेना, जिल्ह्याचा सांस्कृतिक इतिहास जगाचा पटलावर मांडण्याची संधी मिळाली आहे. पण त्यालाही आता वर्ष-दोन वर्षातच राज्य शासन दुर्लक्षीत करीत असल्याची स्थिती आहे. यावर्षी चेतक फेस्टीव्हलसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु पर्यटन विभागाने हा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर केला असता संबंधित विभागाने या विषयाची शासनाची मान्यता नसल्याने व सदर करार केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार नसल्याने आणि या प्रकरणी वित्तिय अनियमितता झाली असल्याचे कारणे मांडून प्रस्ताव नाकारला आहे.
वास्तविक जर चेतक फेस्टीव्हलला मान्यताच नव्हती तर सलग तीन वर्षे उद्घाटनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आलेच कसे होते? त्यांनी केवळ फेस्टीव्हलचे उद्घाटनच नव्हे तर जागतिक दर्जाचा अश्व संग्रहालयाचे भूमिपूजनही केले होते. अर्थात भूमिपूजना पलिकडे दुसरेकाही झालेही नाही ही बाब वेगळी. त्यामुळे जर त्याला सर्व तांत्रिक बाबींची मान्यताच नव्हती तर फेस्टीव्हल सुरूच करायला नव्हता. आता सुरू केला आहे तर त्याला बंद करू नका. काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करा. कुणी चुका केल्या असतील तर त्यांच्यावर भले कारवाई करा. पण फेस्टीवल बंद होऊ देऊ नका. कारण आता हा फेस्टीवल जिल्ह्याची ओळख होऊ पाहत आहे. राज्यातील अन्य भागात असे फेस्टीवलसाठी शासन कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करते. त्यामुळे नंदुरबारसारख्या मागास जिल्ह्याचा सास्कृतिक विकासात भर घालणाºया या फेस्टीवलला देखील नियमात बसवून मान्यता द्यावी व निधीलाही मंजुरी द्यावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.