दिरंगाईमुळे योजना दोन वर्षे रखडली : तळोदा

प्रस्ताव पाठवण्यास होतेय टाळाटाळ, 525 लाभार्थी वंचित

वसंत मराठे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातर्फे ह्यन्यूक्लिअस बजेटह्णअंतर्गत शेळीपालन, घरघंटी व शिलाई यंत्रासाठी साधारण 525 लाभार्थीचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आह़े परंतु संबंधित पंचायत समितींकडून लाभाथ्र्याच्या निवडीचे प्रस्ताव पाठवली जात नसल्याने ही योजना गेल्या दोन वर्षापासून रखडल्याचे चित्र आह़े
दरम्यान, अधिका:यांच्या उदासिनतेमुळे आदिवासी लाभाथ्र्यानाही योजनेपासून वंचित रहावे लागत असल्याची माहिती आह़ेया प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दखल घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आह़े आदिवासी लाभाथ्र्याना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाच्या आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पामार्फत गेल्या अनेक वर्षापासून ह्यन्यूक्लिअस बजेटह्णची योजना राबविली जात आह़े या योजनेतून आदिवासींना वैयक्तीक लाभाच्या योजनेचा लाभ मिळवता येता़ तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पानेदेखील शेळीपालन, मिरची यंत्र, शिलाई मशिन अशी वैयक्तीक लाभाची योजना हाती घेतली आह़े यासाठी तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यातून साधारण 525 लाभाथ्र्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आह़े
या योजनेतील लाभाथ्र्याची निवड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत केली जात असत़े मात्र ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव अद्याप प्राप्त न झाल्याने लाभार्थीअभावी ही योजना गेल्या दोन वर्षापासून रखडली आह़े परिणामी लाभाथ्र्यानाही लाभापासून वंचित रहावे लागत असल्याची स्थिती आह़े वास्तविक संबंधित यंत्रणेने तालुका पंचायत समित्यांना एक नव्हे तर तब्बल तीन वेळा लाभार्थी निवडीचे पत्र पाठविले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आह़े मात्र त्यांच्या पत्रास सकारात्मक प्रतिसाद देण्याऐवजी केराची टोपली दाखविण्याचा आरोप आह़े पंचायत समिती प्रशासनाच्या या उदासिन धोरणामुळे लाभाथ्र्यानाही त्याचा फटका सहन करावा लागत आह़े एकीकडे शासन आदिवासींच्या विकासाबाबत प्रचंड निधी खर्च करीत असल्याचा दावा करीत आहे तर, दुसरीकडे प्रशासनातील काहींकडून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट आह़े या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन ग्रामसभेत लाभाथ्र्याची तातडीने निवड करण्यासाठी संबंधितांना तंबी द्यावी अशी लाभाथ्र्याची मागणी आह़े