गोठय़ांचा निधी नसल्याने जनावरांचे हाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतून मंजूर करण्यात आलेले 200 जनावरांचे गोठे निधीअभावी रखडले  आहे.   या लाभाथ्र्याना आपली जनावरे यंदाही उन, वारा व पावसातच उभी करावी लागणार आहे. निधीबाबत वरिष्ठ प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी तळोदा तालुक्यातील आदिवासी लाभाथ्र्यानी केली आहे.
ग्रामीण भागातील गरीब पशुपालकांची महागडे जनावरांचे उन, वारा, पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करण्ण्यासाठी राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून गोठय़ांची योजना गेल्या दोन वर्षापासून सुरू करण्यात आलेली आहे. संबंधीत गावांच्या ग्रामपंचायतीमार्फत ही योजना राबवायची असते. या योजनेतून अकुशल व गुराळ अशा दोन्ही प्रकारच्या लाभाथ्र्याना यातून           रोजगार मिळणार आहे. साधारण 70 हजार रुपये एका गोठय़ास अनुदान आहे. यात अकुशल लाभार्थीस 12 हजार रुपये तर गोठा मालकास 58 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असते. या योजनेतून तळोदा तालुक्यात ही साधारण 275 गोठे मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि, निधीअभावी सध्या तरी ही योजना रखडली आहे.
वास्तविक या योजनेतून अकुशल कामगारांना रोजगार हमीतून राजगार उपलब्ध होण्या बरोबरच गरीब आदिवासी पशुपालकाच्या जनावरांचेही संरक्षण होऊ शकते. परंतु निधीबाबत या विभागातील वरिष्ठ प्रशासनाने उदासिन भूमिका घेतल्याचा आरोप लाभाथ्र्यानी केला आहे. पंचायत समितीने प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीस पाच गोठे मंजूर केले आहेत. त्यानुसार साधारण 75 लाभाथ्र्यानी उधार, उसनवारी व आपल्या खिशातून पैसे टाकून गोठे बांधलेली आहेत. या गोठय़ाच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष जागेवर जावून पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अधिका:यांनी मोजमाप करून तशी माहिती सहा  महिन्यांपूर्वीच रोजगार हमी योजना विभागाकडे पाठविली आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना संबंधित        यंत्रणेने गोठे मालकांना अजूनपावेतो अनुदान उपलब्ध करून दिलेले        नाही. 
पंचायत समितीनेदेखील जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करत निधीची मागणी केली आहे. परंतु वरूनच निधी मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. इकडे संबंधीत लाभार्थीने सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढल्यामुळे त्यांचे पैसे देण्यासाठी पंचायत समितीकडे सातत्याने हेलपाटे मारत आहे. मात्र रक्कम आली नसल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून मिळत असल्याने निराश होऊन परत जावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली. शासनाने या योजनेतून अकुशल कामगाराची मंजुरी अदा केली आहे. परंतु कुशल लाभाथ्र्यास त्याचा अनुदानापासून वंचित ठेवत आहे. प्रशासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणाबाबत लाभाथ्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गोठय़ांची थकीत रक्कमेबाबत पंचायत समितीच्या अधिका:यांनाही लाभाथ्र्याचा रोष पत्करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन या योजनेचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.