जाचक अटींमुळे नंदुरबारातील घरकुले पडली ओस

घरकूलची स्थिती : 876 घरे उपलब्ध, अर्ज केवळ 798, महिनाभरात वाटप होणार

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 21 : पालिकेने घरकूल योजनेंतर्गत बांधकाम केलेल्या 876 घरांसाठी केवळ 798 अर्ज आल्याने पालिकेला ‘कुणी घर घेता का घर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. तीन ते चार वेळा अर्ज सादर करण्याची मुदत देऊनही अपेक्षित अर्ज आले नसल्याची स्थिती आहे. गृह निर्माण विभागाच्या जाचक अटींमुळेच घरकूल घेण्यास कुणी धजावत नसल्याची स्थिती आहे. 
शहरात बेघरांसाठी घरकूल योजना पालिकेने राबविली आहे. या योजनेतील घरे बांधून पूर्णदेखील झाली आहेत. आठ वर्षापूर्वी पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एकूण 1176 घरकूल बांधकामाचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी भोणे फाटय़ाजवळील जागा आणि जिल्हा रुग्णालयासमोरील जागा निश्चित करण्यात आली. परंतु प्रतिसाद पाहता केवळ 876 घरकुलांच्या निर्मितीचा सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने तेवढय़ा घरकुलांना मंजुरी दिली होती. पाच वर्षापासून दोन्ही ठिकाणी चार मजली अपार्टमेंटच्या स्वरूपात प्रत्येकी वन रूम किचनची घरकुले तयार करण्यात आली आहेत. त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असतानाच आठ महिन्यांपूर्वी अचानक काही कुटुंबांनी घरकुलांचा ताबा घेतला. त्यानंतर पोलिसांकडून व पालिका प्रशासनाकडून घरे खाली करण्यात आली होती.
अर्ज करण्याची मुदत
घरकुलांसाठी वेळोवेळी अर्ज मागविण्यात आले. परंतु यादीच तयार होत नव्हती. अखेर 25 एप्रिलर्पयत शेवटची मुदत देण्यात आली होती. त्यातही केवळ 798 अर्ज सादर करण्यात आले. घरकूल 876 आहेत. त्यानंतरही 10 मे र्पयत पुन्हा मुदत देण्यात आली. तेंव्हाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे जवळपास 70 पेक्षा अधीक घरकुले ही रिकामी पडतील. जर घरकुलांच्या संख्येपेक्षा अधिक अर्ज आले असते तर लकी ड्रॉ पद्धतीने घरकुलांचे वाटप करावे लागले असते. परंतु स्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे.
यादी सादर
जिल्हाधिका:यांकडे पालिकेने घरकूल लाभार्थ्ीची यादी सादर केली आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडे यादी गेल्यावर तिची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्ीची निवड करून त्यांना घरकूल देण्यासंदर्भात पालिकेला शिफारस केली जाईल. त्यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
बेघर संघर्ष समितीचा पाठपुरावा
घरकुलांचे लाभार्थी निवडीचा वाद सुटलेला नाही. आधी बेघर संघर्ष समिती व नंतर त्याच पदाधिका:यांचे समाजवादी पार्टीतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यांच्या मागणीनुसार आपण दिलेल्या यादीनुसारच लाभार्थी निवडण्यात यावे. परंतु शासनाच्या नियमानुसारच लाभार्थी निवड करण्यात येईल, असा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे. लाभार्थी निवडीच्या याद्या जाहीर होत नाही त्यामुळे तीन आठवडय़ांपूर्वी शेकडो कुटुंबीयांनी थेट घरकुलांचा ताबा घेतला होता. तो सोडल्यानंतर पुन्हा वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यातदेखील बेघर संघर्ष समिती व समाजवादी पार्टीतर्फे आंदोलन करण्यात आले होते.