नंदुरबारात ‘शुभमंगल’ योजनेबाबत निरुत्साह

जनजागृती होणे गरजेचे: दहा वर्षामध्ये केवळ 96 प्रस्तावांची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यात शासनाच्या शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेबाबत जनजागृतीची आवश्यकता आह़े गेल्या दहा वर्षामध्ये जिल्ह्यातून केवळ 96 प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाकडे सादर करण्यात आले असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली़ त्यामुळे साहजिकच योजनेबाबत लाभार्थीच्या मनात निरुत्साह का आहे? याचा शोध प्रशासनाला घेणे महत्वाचे ठरेल़
सामान्य प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग तसेच शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन शेतकरी, एक लाखाहून कमी उत्पन्न असलेले लाभार्थीना शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेचा लाभ घेता येतो़ याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महिला व बालविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागत असतो़ लाभार्र्थीना योजनेंतर्गत 10 हजार रुपयांची लाभाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत                  असत़े 
त्यासाठी लाभार्थीना जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र, भूमिहीन शेतकरी असल्यास त्याचा पुरावा आदी दस्तावेज विभागाकडे सादर करावे लागत असतात़ त्यानंतर महिला व बालविकास विभागाकडून प्रस्तावांची  तपासणी करून लाभार्थीच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी देण्यात येत असत़े 
योजनेचा लाभ सामूहिक किंवा वैयक्तिक विवाह पध्दतींमध्येही घेता येणे शक्य असत़े सामूहिक विवाहात किमान सहा जोडप्यांचे विवाह होणे गरजेचे असत़े तसेच वैयक्तिक विवाहामध्येही योजनेचा लाभ घेता येतो, परंतुसोबत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असत़े
लाभार्थ्ीमध्ये उदासीनता 
नापिकी, शेतीच्या उत्पन्नात होणारी घट, बेरोजगारी यामुळे शेतकरी तसेच शेतमजूर हवालदिल झाले आहेत़ त्यातच, घरात लगAाची मुलगी असल्याने तिच्याही लगAाची चिंता पालकांना सतावत असत़े या सर्व नैराश्यातून अनेक वेळा आत्महत्येचाही विचार अनेकांच्या मनात येत असतो़ त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या समाजघटकांना मदत व्हावी यासाठी शासनाकडून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना सुरू करण्यात आली़ योजनेत लाभार्थ्ीना 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येत असत़े परंतु लाभार्थीमध्ये उदासीनता असल्याचे दिसून येत असत़े 
लाभाची रक्कम वाढवावी
शुभमंगल विवाह योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्र्थीना मात्र दहा हजार रुपयांची मदत देण्यात येत़े विवाहाचा खर्च बघता ही लाभाची रक्कम फारच कमी असल्याचे लाभार्थीकडून तसेच योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्यांकडून सांगण्यात येत आह़े
 वाढत्या महागाईच्या तुलनेत शासनाकडून करण्यात येत असलेली ही मदत  अत्यंत तोकडी असल्याचे मत व्यक्त होत आह़े त्यामुळे शासनाने लाभाच्या रकमेत वाढ करावी अशीही मागणी अनेकांकडून करण्यात येत आह़े लाभाची रक्कम कमी व त्यासाठी कागदोपत्री अटी-शर्ती अधिक असल्याने अनेकांकडून लाभ घेण्याचे टाळण्यात येत आह़े 
विशेष म्हणजे लाभाची रक्कम मिळण्यासही उशीर होत असल्याचे अनेकांकडून सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे योजनेचा लाभ न घेतलेलाच बरा अशीच काहीशी धारणा लाभार्थीची झालेली आह़े दुर्गम भागात राहत असलेल्या लाभार्थ्ीमध्ये शुभमंगल योजनेची अजून जनजागृती झालेली नाही़ योजना सर्वत्र पसरलेली नसल्याचे चित्र आलेल्या प्रस्तावातून उमटताना दिसून येत आह़े त्यामुळे प्रशासनाने दुर्गम भागात योजनेचा प्रचार-प्रसार होईल, असे नियोजन करणे गरजेचे आह़े