शिक्षण विभाग एसआयटीलाही जुमानेना !

बोगस शिक्षक नियुक्ती प्रकरण : 31 रोजी माहिती सादर करण्याची शेवटची मुदत

नंदुरबार : अपंग युनिटअंतर्गत भरती झालेल्या बोगस शिक्षक व परिचरांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या एसआयटीला संबधीत जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभागातील अधिकारी थारा देत नसल्याची बाब समोर आली आहे. आता एसआयटीने सर्व जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्वाणीचे पत्र दिले असून 31 ऑक्टोबर रोजी पुणे येथे सर्व माहितीसह जबाबदार अधिकारी पाठविण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. 
नंदुरबारसह राज्यातील जवळपास 23 जिल्हा परिषद आणि महापालिकेत अपंग युनिटअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर बोगस शिक्षकांना नियुक्तीपत्र दिले गेले होते. राज्यात ही संख्या 400 ते 500 च्या घरात आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत संशयीत 71 शिक्षक असून 31 जणांवर फौजदारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील ही बाब ‘लोकमत’ने उघड केल्यानंतर राज्यभर तिचे पडसाद उमटून सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये चौकशी सुरू झाली होती. 
विधी मंडळाच्या अधिवेशनात विधान सभेत आमदार एकनाथ खडसे आणि विधानपरिषदेत आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्षवेधी मांडून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तातडीने एसआयटीची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात 21 मे 2018 रोजी एसआयटी स्थापन करण्यात आली. विशेष चौकशी पथकाचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांची नियुक्ती करण्यात आली. 
सोळंकी यांनी चौकशी समितीचा पदभार स्विकारल्यानंतर लागलीच नंदुरबारसह जळगाव, धुळे, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधूदूर्ग, सातारा, सांगली, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, गडचिरोली, वर्धा, गोंदीया, अमरावती, अकोला, वाशिम व यवतमाळ या जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून विहित नमुन्यात या संदर्भातील सर्व माहिती मागविली होती. परंतु अनेक जिल्हा परिषदांनी ती माहितीच पुरविली नाही. 
शासनाने या चौकशी  समितीला 60 दिवसात अहवाल  सादर   करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ती मुदत 22 जून 2018 रोजीच संपली होती. त्यानंतर चौकशी समितीने  सर्वच जिल्हा परिषद शिक्षणाधिका:यांना व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून वेळोवेळी स्मरण देखील करून दिले. परंतु कुणीही त्यांना दाद दिली नाही. 
आता स्वत: समिती अध्यक्षांनीच संबधीत सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्वाणीचे पत्र दिले आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी मागविण्यात आलेली सर्व माहिती आवश्यक त्या पुराव्यानिशी वेळेत पुणे येथे सादर करावी. त्यासाठी खास अधिकारी नेमून त्यांना पाठविण्यात येण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी देखील नाशिक विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबतचे पत्र दिले आहे. 
यामुळे आता अपंग युनिटअंतर्गत बोगस शिक्षक व परिचर भरतीचा   मुद्दा पुन्हा गाजण्याची शक्यता     आहे.