मजुरांना काम न दिल्यास रोजगार भत्ता

By admin | Published: March 22, 2017 11:33 PM2017-03-22T23:33:06+5:302017-03-22T23:33:06+5:30

जिल्हा परिषद स्थायी समिती : मागेल त्याला काम उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार

Employment Allowance if the laborers are not employed | मजुरांना काम न दिल्यास रोजगार भत्ता

मजुरांना काम न दिल्यास रोजगार भत्ता

Next

नंदुरबार : रोजगार हमीच्या कामांबाबत दुर्गम भागात नाराजी आहे. मजुरांची संख्या अगदीच कमी आहे. येत्या काळात कामाची मागणी वाढणार असून त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची मागणी जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी केली. दरम्यान, मागेल त्याला काम देण्यात येत असून काम न मिळाल्यास रोजगार भत्ता देण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एम. मोहन यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा रजनी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन यांच्यासह सभापती दत्तू चौरे, आत्माराम बागले, हिराबाई पाडवी, लताबाई पाडवी यांच्यासह स्थायी समितीचे सदस्य किरसिंग वसावे, सीताराम राऊत, रतन पाडवी, सागर धामणे आदी उपस्थित होते. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
सध्या परराज्यात गेलेले मजूर परतू लागले आहेत. त्यांना स्थानिक ठिकाणी काम उपलब्ध होण्यासाठी प्रय} होणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे नियोजन करावे, अशी मागणी रतन पाडवी यांनी केली. अनेकांना मागणी करूनही कामे मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही कामांची तपासणी करण्याची मागणीही सीताराम राऊत यांनी केली. त्यावर मोहन यांनी सांगितले, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला कामे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सेल्फवरील कामांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. मागणी केल्यास स्थानिक स्तरावर काम उपलब्ध करून देण्याचा प्रय} असतो. काम मिळालेच नाही तर रोजगार भत्ता दिला जातो. असे असले तरी गटविकास अधिका:यांना सूचना देऊन याबाबत अधिक दक्ष राहण्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या धडगाव, नंदुरबार व नवापूर तालुक्यात 141 कामांवर एक हजार 723 मजूर कामावर आहेत. त्यात धडगाव तालुक्यात 45 कामांवर 570 मजूर, नंदुरबार तालुक्यात 30    कामांवर 367 तर नवापूर      तालुक्यात 15 कामांवर 175 मजूर कार्यरत असल्याचेही मोहन यांनी स्पष्ट केले.
14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणा:या कामांबाबत   या वेळी चर्चा करण्यात आली. पाच वर्षाचा आराखडा तयार करण्यात    येत आहे. पंचायत समितींकडून त्याबाबत नियोजन मागविण्यात येत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
बोगस डॉक्टर शोध मोहीम
जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी 15 मार्च ते 15 एप्रिल हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत दवाखान्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. दवाखान्यांचे  रेकॉर्ड तपासणी करण्यात येत       आहे.
आतार्पयत एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याची माहितीही जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.पवार यांनी दिली.
बैठकीत इंदिरा आवास योजना, विहिरींची कामे, आरोग्य यासह इतर विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. सर्व विषय समितींचा आढावा त्या त्या विभाग प्रमुखांकडून घेण्यात आला. या वेळी सर्व विभागप्रमुख उपस्थित         होते.   

बैठकांची केवळ औपचारिकता?
गेल्या दोन ते तीन बैठकांपासून जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये फारशी चर्चा होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील सर्वच प्रश्न व समस्या सुटल्या की काय? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. याआधी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे फारशी चर्चा होत नव्हती. आता काहीही तांत्रिक अडचणी नसताना फारसे प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. चर्चा होत नाहीत. सर्वसाधारण सभा अवघ्या 23 मिनिटात आटोपते तर स्थायी समिती सभा अर्धा तासाच्या आत आवरती घेण्यात येते. बुधवारी झालेली सभादेखील अवघ्या 17 व्या मिनिटाला आटोपती घेण्यात आली. त्यामुळे बैठकांची केवळ औपचारिकता उरली आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Web Title: Employment Allowance if the laborers are not employed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.