स्थलांतरीत मजूर प्रशासनाकडून बेदखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 19, 2019 12:28 PM2019-10-19T12:28:19+5:302019-10-19T12:28:27+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : रोजगारनिमित्त परजिल्ह्यात जाणा:या मजुरांच्या सर्वागिण सुरक्षेसाठी शासनस्तरावर नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. ...

Evacuated by the migrant labor administration | स्थलांतरीत मजूर प्रशासनाकडून बेदखल

स्थलांतरीत मजूर प्रशासनाकडून बेदखल

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : रोजगारनिमित्त परजिल्ह्यात जाणा:या मजुरांच्या सर्वागिण सुरक्षेसाठी शासनस्तरावर नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु नोंदणीच होत नसल्याने त्यांचे जीवन असुरक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे. तर काबाडकष्ट करीत संबंधित कामे मार्गी लावत असले तरी हे काम बेदखल ठरत आहे. 
नंदुरबार हा मागास व आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी स्थलांतरीतांचा जिल्हा अशी दुसरी ओळखही या जिल्ह्याला जोडली जाते. अपेक्षित रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यातून सर्वाधिक मजूर  शेजारील राज्ये व परजिल्ह्यात स्थलांतर करीत आहे. बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने खरीप हंगामातील शेतीची कामे तातडीने आटोपली, साखर कारखान्यांचा गळीत हंगामही सुरू झाल्याने स्थलांतराचे वारे वाहू लागले आहे. स्थलांतर करणा:यांमध्ये धडगाव, अक्कलकुवा व नवापूर तालुक्यातील सर्वाधिक मजूर असल्याचे म्हटले जाते. त्या पाठोपाठ शहादा व तळोदा तालुक्यातूनही मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. स्थलांतरामुळे रोगराई, जंगली श्वापदांपासून मजुरांच्या जीवाला धोका, आर्थिक अडचणी यासह अन्य समस्या निर्माण होतात. या समस्यांमधून मजुरांच्या सुटकेसाठी ग्रामपंचायतीसह शासन स्तरावर त्यांची संपूर्ण नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार संघटना काही आदिवासी संघटनांमार्फत करण्यात आली होती. परंतु त्यासाठी कुठलीच कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे मजूरांच्या जीवाला धोका कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
ऊसतोड कामगारांची समस्या अधिक गंभीर होत असल्यामुळे मागील वर्षी ऊसतोड कामगार संघटनेतर्फे नोंदणीसह कामगार सुरक्षा योजना सुरू करावी, माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर योजना लागू कराव्या यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी काही योजना आखल्याही गेल्या, परंतु  त्याची नेमकी अंमलबजावणीच झाली नाही.
यंदा धडगाव व मोलगी परिसरातील मजूर गुजरातमधील कुकरमुंडा, मटावली, दसवड तर मध्यप्रदेशातील ठिकरी व दुर्गा येथील साखर कारखान्यांमध्ये रोजगारासाठी जाऊ लागले आहेत. तर मागील वर्षाप्रमाणे पंढरपूर, सोलापूर, सांगली व पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांसह त्यांच्या क्षेत्रांतर्गत ऊसतोडणीसाठी दोन महिन्यांपूर्वीच आगाऊ मजूरी घेतली आहे. त्यामुळे संबंधित कामाच्या ¨ठकाणी या मजुरांना जावेच  लागणार आहे. न गेल्यास घेतलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम संबंधितांना द्यावी लागणार असल्याने जाऊ लागले आहेत. 


मागील वर्षी धडगाव तालुक्यातील एक जोडपं त्यांच्या 10 ते 12 वर्षाच्या मुलासह तोरखेडा ता.शहादा येथे ऊसतोड कामासाठी आले होते. तेथे त्या मुलावर बिबटय़ाने हल्ला केला, त्यात मुलगा गंभीर जखमी झाला होता. दोन महिन्याच्या उपचारानंतर त्याचा मृत्यू झाला होता.
तोरखेडय़ाच्या घटनेनंतर सुलतानपूर सुलतानपूर ता.शहादा येथे दुसरी घटना घडली. या घटनेत साक्री तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलाला बिबटय़ाने पळवून नेले. मजुरांसह ग्रामस्थांनी शोध घेतला असता त्या मुलाच्या शरिराचे अवयव वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून आले होते. 
मोख ता.धडगाव येथील अनिता वसावे ही महिला तिच्या जुळ्या नवजात बालिकांसह पंढरपूर जिल्ह्यात ऊसतोडणीसाठी गेली होती. अनिता ही स्वयंपाक करीत असताना जुळ्यांपैकी एका बालिकेला बिबटय़ाने उचलून नेले होते. आधिच  आजाराने पीडित अनिता मनोमन खचून गेली, तिला आधार देण्यासाठी धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील तथा स्थायिक झालेल्या नोकरदारांनी गोळा करीत महिलेला 25 हजाराची आर्थिक मदत दिली होती. मात्र तेथील वनविभागामार्फत महिलेला कुठलीही मदत मिळाली नाही.


नऊ वर्षापूर्वी राष्ट्रीय प्रत्येकाला राष्ट्रीय ओळख मिळवून देण्यासाठी आधार सुरू करण्यात आले. त्याचा शहादा तालुक्यातील टेंबली येथे शुभारंभ करण्यात आला. तेथील नागरिक भूईमूग व भात काढण्यासाठी सौराष्ट्र (गुजरात) येथे स्थलांतरीत झाले आहे. त्यांच्यासोबत लोणखेडा, पाडळदा येथील मजूरही स्थलांतरीत झाले आहे.
 

Web Title: Evacuated by the migrant labor administration

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.