शेतकरी फिरतात मोबाईल धारकाच्यामागे, ई-पीक नोंदणीच्या कटकटीने उडवली शेतकऱ्यांची झोप

तोरखेडा : शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या पीक पाहणी मोहिमेचा सर्वत्र गाजावाजा झाला असला, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे अँड्रॉईड स्मार्ट मोबाईल नाही. त्यामुळे ई-पीक नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीच्या हंगामाची कामे सोडून त्यांना ई-पीक नोंदणी करून देण्याची विनंती करत गावातील स्मार्ट मोबाईलधारकांच्या मागे-मागे फिरावे लागत आहे.

यापूर्वी तलाठ्यांकडून पिकांची नोंद केली जात होती. पण आता हे काम शेतकऱ्याला मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून करावे लागत आहे. ग्रामीण भागात ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही. बहुतांश शेतकरी अशिक्षित असल्याने त्यांना मोबाईलचे ज्ञानही नाही. ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करायचे कोठून? हा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. केवळ १० टक्के लोकांच्या घरात मोबाईल असला, तरी पाच टक्के लोक त्याच्या वापराबद्दल बऱ्याच प्रमाणात अनभिज्ञ आहेत. ई-पीक पाहणीद्वारे शेतातील पिकाची शेतकऱ्यांना स्वत: शेतात जाऊन नोंदणी करायची आहे. तसे न केल्यास सातबारामधील पीक पेरा कोरा राहील, असे सांगण्यात आले. यामुळे कोणतीही शासकीय मदत, पीक विमा, पीक कर्ज, धान्य खरेदी केंद्रावर धान्य विकता येणार नाही तसेच अनुदानही प्राप्त होणार नाही. वन्य प्राण्यांनी पिकाचे नुकसान केले, तरी ई-पीक नोंदणी नसेल तर ती जागा पडीक आहे, असे समजले जाईल आणि शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतील. हे सर्व टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी करणे गरजेचे असून, त्यासाठी स्मार्टफोनची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करायचे कोठून आणि कसे? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेतकऱ्यांना कामे सोडून गावातील अँड्रॉईड मोबाईलधारकांच्या मागे यासाठी फिरावे लागत आहे.

स्मार्टफोन घेतला तरी इंटरनेटच नाही

ऐन हंगामातच शासनाने १५ ऑगस्ट रोजी या ॲपचा शुभारंभ केला. यानिमित्ताने शेतकऱ्याच्या मुलाला वडिलांकडे अँड्रॉईड मोबाईल मागण्याची संधी मिळाली आहे. स्मार्टफोन असल्याशिवाय आता काही करता येणार नाही, असे अनेक शेतकरी पुत्र आपल्या वडिलांना समजावून सांगत आहेत. मात्र, फोन घेतला तरी ग्रामीण भागात इंटरनेट कव्हरेजचा अभाव आहे. ऑनलाईन पीक नोंदणीत हजारो शेतकरी गुंतले असल्याने त्यांचे शेतातील निंदणी, खुरपणीच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. धान्य पिकावर गाद खोडकिडींचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. पण तिकडेही शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रावर १५ सप्टेंबरपासून धान्य विक्रीसाठी नावनोंदणी करायची असल्याने त्यासाठी शेतकऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे सातबारे हवे आहेत. त्यासाठी तलाठ्याकडे बसून राहावे लागत आहे.