साडेचार हजार कुटुंब राहणार धान्यापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : राज्य शासनाने या महिन्यापासूनच ई-पॉस प्रणालीत ज्यांचा थंब जुळतो, अशा कुटुंबांनाच स्वस्त धान्य अर्थात रेशन देण्याचे स्पष्ट आदेश पुरवठा यंत्रणेला दिले आहेत. परंतु तळोदा तालुक्यातील अजूनही साडेचार हजार शिधापत्रिका धारकांची आॅनलाईन नोंदणी झाली नसल्याची आकडेवारी खुद्द यंत्रणेनेच दिल्यामुळे या कुटुंबांना रेशनपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.
संबंधीत दुकानदार व येथील पुरवठा विभाग यांच्याकडून त्याची आॅनलाईन जोडणीबाबत ठोस प्रयत्न केले जात असले तरी दुर्गम भागात उद्भ्वणारी नेटवर्कची अन् यंत्रांची तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पॉस प्रणाली डोकेदुखी ठरत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन पॉस प्रणाली सुरळीत होईपर्यंत या कुटुंबांना आॅफ पद्धतीने रेशन देण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील रेशनचा काळाबाजार रोखून त्यात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी गेल्या वर्षी ई-पॉस यंत्रप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत तळोदा तालुक्यातील अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबातील शिधापत्रिकांची संबंधीत दुकानदारांकडून आॅनलाईन नोंदणी करण्यात आली आहे. तालुक्यात साधारण २६ हजार शिधापत्रिकाधारकांची संख्या आहे. त्यात ११ हजार ७८२ अंत्योदय योजनेचे असून, १४ हजार २१८ लाभार्थी प्राधान्य म्हणजे पी.एच.एच. योजनेचे आहेत.
येथील पुरवठा शाखेतून मिळालेल्या आकडेवारीतून एकूण २६ हजार शिधापत्रिकाधारकांपैकी आता पावेतो २१ हजार ३२० लाभार्र्थींची आॅनलाईन नोंदणी झालेली आहे. अजूनही चार हजार ६८० कुटुंबाची आॅनलाईन नोंदणी बाकी आहे. नोंदणीसाठी संबंधीत रेशन दुकानदार व पुरवठा शाखेकडून ठोस प्रयत्न केले जात असले तरी त्यात नेटवर्क कव्हरेज आणि पॉस यंत्रातील तांत्रिक अडचणींमुळे खोळंबा घातला आहे. या वस्तुस्थितीमुळे साहजिकच या कुटुंबांना आतापावेतो आॅफ लाईन पद्धतीने अर्थात पावतीने रेशनधान्य दिले जात आहे. परंतु शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा पुरवठा यंत्रणेने डिसेंबर महिन्याच्या धान्य नियतनापासून ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे थंब पॉस यंत्रात जुळत असतील त्यांनाच धान्य वितरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात जिल्हा पुरवठा यंत्रणेने तळोदा तालुक्यातील रेशन दुकानदारांची बैठक घेऊन तशी सक्त ताकीद दिली होती. त्या वेयी या बैठकीत दुकानदारांनी नेटवर्क कवरेज, ई-पॉस यंत्राची तांत्रिक अडचण पुढे केली होती. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य दुकानदारांनी प्रशासनापुढे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र शासनाचेच स्पष्ट आदेश आले असल्याने अंमल बजावणी करण्याची सूचना संबंधीतांनी दिली. त्यानुसार नियतन भरून ग्राहकांना वितरण करण्याचे सांगितले. साहजिकच शासनाच्या अशा अन्यायकारक फतव्यामुळे तळोदा तालुक्यातील आॅनलाईन न झालेल्या साडेचार हजार कुटुंबांना फटका बसणार असून, त्यांना रेशनपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
या कुटुंबांना बाजारातून महागडे धान्य खावे लागणार आहे. वास्तविक ई-पॉस यंत्र प्रणालीने ग्राहकांना पुरेसे धान्य उपलब्ध करून त्यातील काळाबाजार रोखण्याचा शासनाचा चांगला हेतू असला तरी ही प्रणाली लागू करतांना त्यातील संभाव्य तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे होते. शहरी भाग वगळता दुर्गम भागात तर ही यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. कारण तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा सारख्या दुर्गम भागात अजूनही मोबाईल सेवा सुरळीत झालेली नाही. तेथील नागरिकांना सातत्याने नेटवर्कच्या समस्येला सातत्याने सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाने दुकानदारांना यंत्राबरोबर जे सीम कार्ड पुरविले आहे. त्यांची रेंजच सुरळीत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे माल वितरण करतांना सातत्याने खोळंबा होत असतो. याशिवाय यंत्राची बॅटरी बॅकअपदेखील मिळत नाही. बहुसंख्य दुकानदारांनी खाजगी कंपनीची सेवा घेतली आहे. तेही निरूपयोगी ठरत आहे. विशेष म्हणजे पॉस प्रणालीला कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे आधार लिंकिंग केले आहे. त्यांचेही थंब जुळत नाही. परिणामी संपूर्ण कुटुंबच अक्षरश: हैराण झाले आहे. रेशन दुकानदारांनादेखील जेवढ्या ग्राहकांची बायोमेट्रीक झाली आहे तेवढेच कमीशन दिले जात आहे. ग्राहकांचे आधार नंबर यंत्रावर दाखवत नाही. फक्त त्यांची नावेच दिसतात. काहींची नावेही उडून जात असतात. अशा अनेक अडचणींमुळे बायोमेट्रीक प्रणाली अतिशय डोकेदुखी ठरत असल्याची व्यथा दुकानदार व शिधापत्रिका धारकांनी व्यक्त केली आहे.