चार बाजार समितींचे वाचले लाखो रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : बाजार समितींच्या संचालकांची निवडणूक आता जुन्याच पद्धतीने घेण्याचे ठरविण्यात आल्याने येत्या सहा महिन्यात निवडणुका होणाऱ्या शहादा, तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा बाजार समितींचे लाखो रुपये वाचले आहेत. या बाजार समितींना प्रत्येकी ४० ते ८० लाख रुपये खर्च निवडणुकीसाठी लागला असता. आता तो खर्च आठ ते १५ लाखांवर येणार आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितींसह शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितींची निवडणूक ही थेट शेतकºयांमधून घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे बाजार समितींना मोठा आर्थिक फटका बसणार होता. त्या नियमाअंतर्गत जिल्ह्यातील एकाही बाजार समितीची निवडणूक झाली नाही. परंतु येत्या सहा महिन्याच्या आत जिल्ह्यातील तीन बाजार समितींच्या निवडणुका थेट शेतकºयांमधून होणार होत्या. परिणामी बाजार समितींना मोठा आर्थिक फटका बसणार होता. परंतु आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलल्याने आता हा पैसा वाचणार आहे.
दरम्यान, बाजार समितींची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आघाडी शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे. यामुळे बाजार समितींचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. लोकाभिमुख आणि शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्याने बाजार समितींच्या आर्थिक बाजू राखली जाणार असल्याचे मत नंदुरबार बाजार समितीचे सभापती किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले.
काय होता कायदा
भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयात तालुक्यातील अर्थात बाजार समिती क्षेत्रातील किमान १० गुंठे शेती असलेला व किमान तीन ते चार वेळा बाजार समितीत शेतीमाल विकणारा प्रत्येक शेतकरी या निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र होता. त्यामुळे मतदार शेतकºयांची संख्या हजारोंच्या घरात जात होती. याशिवाय विविध कार्यकारी सोसायटी आणि हमालमापाडीमधून निवडून येणारे संचालक वेगळे राहणार होते. एवढ्या सर्व मतदारांसाठी मतदान प्रक्रिया राबविण्याकरीता मोठी यंत्रणा राबवावी लागत होती. परिणामी खर्च अधीक वाढणार होता.
किमान ४० ते ८० लाख खर्च
बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आणि तालुक्याचा विस्तार व एकुण मतदार शेतकºयांची संख्या यावर निवडणुकीचा खर्च आधारीत होता. एका मतदार शेतकºयामागे ८० ते १०० रुपये खर्च गृहीत धरून जिल्हा उपनिबंधकांकडून तेवढ्या रक्कमेची आगावू मागणी संबधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून करण्यात येत होती.
शहादा बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. परिणामी ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी येणारा अदमासे ६० ते ७० लाख रुपयांचा खर्चाची तजवीज बाजार समितीला करावी लागणार होती. तेवढ्या रक्कमेची मागणी संबधीत विभागाकडून करण्यात आली होती. अशीच स्थिती तळोदा व अक्कलकुवा बाजार समितींची राहणार होती.
आता आठ ते १५ लाख खर्च
जुन्याच पद्धतीने निवडणूक होणार असल्याने आता निवडणुकीसाठीचा खर्च अवघा आठ ते १५ लाखाच्या दरम्यान राहणार आहे. तेवढ्या रक्कमेची सोय बाजार समिती आपल्या परीने करीत असतात. निर्णय बदलण्यात आल्याने शहादा बाजार समितीचे उदाहरण घेतल्यास तब्बल ४० ते ४५ लाख रुपये वाचणार आहे. त्यामुळे बाजार समितींना हायसे वाटले आहे.
आर्थिक परिस्थिती जेमतेम
जिल्ह्यातील सहाही बाजार समितींचा विचार करता त्यांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच आहे. केवळ बाजार फीचे उत्पन्न त्यांना मिळत असते. काही बाजार समितींच्या कर्मचाºयांचे पगार अनेक महिने थकले आहेत. त्यात हा भुर्दंड बाजार समितींना पेलावणारा नव्हता हे स्पष्ट होते.

भाजप सरकारने थेट शेतकऱ्यांमधून निवडणूक घेण्याचा निर्णय तर घेतला होता, परंतु त्यासाठी येणारा खर्च शासनाने करावा अशी मागणी बाजार समितींनी केली होती. परिणामी राज्यातील अनेक बाजार समितींच्या संचालक मंडळांची मुदत संपूनही याच कारणामुळे त्यांनी निवडणुकाच घेतल्या नसल्याची स्थिती आहे. आता मात्र त्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलले जात आहे.