सत्तेच्या लिलावाला शासनाची चपराक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : सत्ता आणि पैशांची चर्चा सर्वश्रुत आहे. सत्तेसाठी पैसा आणि पैशांसाठी सत्ता याबाबत सूर सातत्याने समाजात व्यक्त होताना दिसतो; पण काही सूर कायद्याच्या चौकटीत अडकतात, तर काही सूर हवेतच विरतात. खोंडामळी, ता. नंदुरबार येथील ग्रामपंचायतीच्या लिलावाचा सूर कायद्याच्या चौकटीत अडकला आणि निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणूक स्थगित करून आता पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे जाहीरपणे गावात सत्तेचा लिलाव करणाऱ्यांना चपराक बसला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या खरोखरच खूप संवेदनशील असतात. कारण गल्लीबोळांत आणि शेजारी राहणारेच परस्पर निवडणुकीच्या स्पर्धेत असल्याने विरोधाचा सूर अधिक आक्रमक असतो. त्याचे पडसाद कितीतरी काळ पुढे उमटत असतात; पण काही गावांत एकीचा सूरही उमटत असतो. सामूहिक बैठकीतून निर्णय घेण्याची परंपरा फार जुनी आहे. ही परंपरा आजही अनेक गावांत टिकून आहे. अर्थात, काही गावांत वस्तीपुरती एकी असते, तर काही गावांत काही ठरावीक भागातील रहिवाशांमध्येच एकीचा सूर असतो. त्यामुळे जेव्हा निवडणुका लागतात तेव्हा त्याचे पडसाद प्रत्येक गावातील वातावरणाप्रमाणे उमटत असतात. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्येदेखील असे पडसाद जिल्ह्यात पाहायला मिळाले. कंढ्रे, ता. नंदुरबार हे गाव तसे भाऊबंदकीचे. मात्र, असे असले तरी गावात निवडणुकीच्या काळात खूप चुरस पाहायला मिळाली. अशा प्रकारची चुरस अनेक गावांत होती, तर जवळपास २३ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या.  या सर्वांमध्ये निवडणूक न लागताच राज्यभर गाजले ते खोंडामळी या गावाचे नाव. या गावात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच गावातील लोकांनी एकत्र येऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने जाहीरपणे लिलाव आयोजित केला होता. अर्थात, या लिलावातील बोलीही गावातील मंदिराच्या बांधकामासाठी होती; पण त्याचा संबंध जो जास्त मदत करेल त्याच्या हाती ग्रामपंचायतीची सत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासंदर्भातील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली आणि संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी गेल्याने कारवाई सुरू झाली. शेवटी मतदानाच्या दोन दिवस अगोदर या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नव्याने घेण्याचा आदेश काढण्यात आला.
अर्थात, ग्रामपंचायतीच्या सत्तेसाठी ग्रामस्थांनी बोली लावण्याचे हे पहिले उदाहरण नाही. यापूर्वीदेखील अशा घटना घडत होत्या; पण त्यासंदर्भात तक्रारी न झाल्याने त्यावेळी कदाचित कारवाई होऊ शकली नसेल; पण खोंडामळी आणि उमराण या गावांसाठी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशातून काही शिकता येईल का? याचा विचार निश्चितच आता गावातील लोकांनी केला पाहिजे. ज्या गावातील निवडणुकांना स्थगिती देऊन पुन्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला त्या गावात कदाचित पुन्हा बिनविरोध निवडणूक होऊ शकेल. कारण निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करणे हा शासनाचा निर्णय आहे; पण ग्रामस्थांचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. तो निर्णय बदलण्याचा अथवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा तेथील ग्रामस्थांनाच आहे. त्यामुळे त्यात कुणी हस्तक्षेपही करू शकत नाही. मात्र, आपल्या अधिकाराचा असे जाहीरपणे बोली लावून त्याचे अवमूल्यन करायचे की, मूल्य वाढवायचे हा निर्णय आता ग्रामस्थांनीच घेण्याची आवश्यकता आहे.