ग्रामपंचायत उमेदवारांना आता ॲानलाईन खर्च सादर करण्याची कसरत

नंदुरबार : ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारांना आधी निवडणूक अर्ज व इतर कागदपत्र ॲानलाईन सादर करताना अनेक अडचणी आल्या. आता निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना ॲानलाईन खर्च सादर करण्याची मोठी डोकेदुखी वाढली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल गेल्या आठवड्यात लागला. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी गावात, समाजात, नातेवाईक तसेच मित्र परिवारात जल्लोष केला. आता उमेदवारांना ॲानलाईन खर्च सादर करण्याची डोकेदुखी वाढली आहे. ही किचकट बाब निवडून आलेल्या उमेदवारांना जिकरीची ठरत आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता ऑनलाइन खर्च सादर करणे म्हणजे उमेदवारांसाठी तारेवरची कसरत आहे. निवडणुकीला उभे असलेल्या काही उमेदवारांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाहीत, तसेच आयोगाचे हे ॲप नवीन व्हर्जनच्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड होत आहे. उमेदवार सातवी पास असले तरी काही उमेदवारांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांच्याकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही. खर्च कसा सादर करायचा, या विवंचनेत आहेत.

असा सादर करावा लागतो ॲानलाईन खर्च

ट्रू वोटर ॲप हे एका मोबाईलवर इन्स्टॉल केल्यानंतर दुसऱ्या मोबाईलवर उमेदवाराचा नंबर वापरून करता येणार नाही. कारण फक्त एकाच मोबाईलचा नोंदणी क्रमांक एका व्यक्तीकरिता करण्याची व्यवस्था आहे. शिवाय मोबाईलमध्ये भरपूर स्पेस असणे आवश्यक आहे. हे ॲप इन्स्टॉल करण्याअगोदर संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन नामनिर्देशन अर्ज भरलेला असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या अँड्रॉईड मोबाईलवर हे ॲप इन्स्टॉल करून त्यात खर्च भरावा लागणार आहे.

...या आहेत अडचणी

दुर्गम भागात गेल्या काही वर्षात मोबाईलचा वापर वाढला असला तरी टूजी आणि थ्रीजी नेटर्वकही योग्य त्या प्रकारे चालत नसल्याने समस्या निर्माण होत आहे. यातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनेकांना अडचणी आल्या होत्या. यामुळे आता निवडणूक खर्च कसा भरावा, याबाबत विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची घालमेल सुरू झाली आहे.

एक हजार २२९ उमेदवारांनी केली होती उमेदवारी, निवडून आले ५३०

या निवडणुकीत एकूण १ हजार २२९ उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केली होती. यातील ५३० सदस्य निवडून आले आहेत. सुमारे १ हजारपेक्षा अधिक असलेल्या या उमेदवारांनी ॲप डाऊनलोड केले असले तरीही ते भरावे कसे, याची माहिती नसल्याने अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणी नेटर्वक नसल्याने उमेदवारांना माहिती भरणेही अवघड ठरत आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने ॲाफलाईन खर्च सादर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

दुर्गम भागात आधीच नेटवर्कची अडचण आहे. त्यात आवश्यक असलेला स्मार्ट फोन नाही. त्यामुळे खर्च कसा सादर करावा, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आता निवडणूक आयोगाने ऑफलाईन खर्च सादर करण्याची परवानगी द्यावी. तसे झाल्यास सर्वच उमेदवार लागलीच खर्च सादर करण्यासाठी पुढे येतील व निवडणूक आयोगाचे कामकाजही सुटसुटीत होईल.

- जे. पी. पाटील, निवडून आलेले उमेदवार.