घरोघरी लागेल शिक्षणाचा दिवा ग्रामपंचायत सदस्यही सातवी पास हवा

हितेश पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बामखेडा :  वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्राप्त करुन राजकारण करत दिवस ढकलणा-या अंगठेबहादूर सदस्य व सरपंचांना शासनाने दणका दिला आहे. सुरु झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान सातवी पास असणे आवश्यक असल्याची अट समाविष्ट करण्यात आली असल्याने अनेक इच्छुकांच्या तयारीला ब्रेक लागला आहे. 
               जिल्ह्यात ८७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून गावगाड्याचे राजकारण कमालीचे वेग पकडत आहे. दर दिवशी शेतीकामे सोडून चर्चा आणि बैठकांचे सत्र सुरू आहे.  यातच निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर उमेदवार किमान सातवी पास हवा अशी नवीन अधिसूचना आल्याने पॅनलप्रमुख बुचकळ्यात पडले आहेत. विविध प्रभागात उभे करण्यासाठी निवडलेल्या उमेदवारांपैकी एखाद-दुसराच शिक्षित आहे. यातून किमान शिक्षित असलेल्या सर्वांचे शिक्षण तपासण्याची वेळ पॅनलप्रमुखांवर येवून ठेपल्याने राजकारणात नवा ट्विस्ट आला आहे.  या निर्णयामुळे गावोगावी शिक्षणाला महत्त्व येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. ऐन निवडणूक सुरु झाल्यानंतर आणि मुदत संपण्याची वेळही जवळ आल्याने यावर मार्ग काढण्यासाठी पुन्हा बैठका सुरू होणार असल्याचे चित्र शहादा ताुलक्यात दिसून आले आहे.  थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा २०१७ चा आदेश रद्द करत शासनाने सुधारणा करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. यातून  जुलै २०१७ च्या आदेशात सरपंचऐवजी सदस्य असा शब्द बदलून देण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत मिळवण्यासाठीही अनेक जण सीएससी सेंटरला भेटी देत आहेत. 

   हे आहेत नवीन नियम 
जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या उमेदवाराचे शिक्षण 7 वी उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. निवडणुकीसाठी नवीन बँक खाते उघडून पासबुक, अनामत रक्कम भरल्याची पावती.

१२ सप्टेंबर २००१ नंतर अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा जास्त नसल्याचे प्रमाणपत्र, शाैचालय वापराचे प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, घरपट्टी आदी थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. 

   ग्रामीण भाग
            उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत माहिती उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत पूर्ण झालेले वय, सरपंच म्हणून निवडून येण्यास अपात्र नाही, ग्राम पंचायतचा ठेकेदार नाही, देय असलेली कोणतीही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नसल्याचे घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. सोबत पत्नी व स्वत:च्या व्यवसायाबाबत तपशीलही द्यावा लागणार आहे, आदी कागदपत्रे द्यावे लागणार असल्याचे नवीन शासनाने कळवले आहे. 

आरक्षण नसल्याने रस्सीखेच 

दरम्यान निवडणूकांसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. निवडणूकांनंतर सरपंच आरक्षण काढले जाणार असल्याने रस्सीखेच रंगणार आहे.