गौणखनिज वसुलीबाबत ग्रा.पं.ची उदासिनता : तळोदा तालुका

तीनवेळा स्मरणपत्रे देवूनही ग्रामपंचायतीकडून प्रतिसाद नाही

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 7 : ग्रामपंचायतींमार्फत सुरू असलेल्या विकास कामांच्या माहितीसाठी तब्बल तीन वेळा स्मरणपत्रे देऊनही पंचायतींनी अजून पावेतो महसूल प्रशासनाला माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे रॉयल्टीच्या वसुलीबाबत प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे खाजगी वाळूवाहतूकदारांवर प्रशासन कडक भूमिका घेत आहे तर दुसरीकडे त्यांचीच दुसरी यंत्रणा त्यास हरताळ फासत आहे. प्रशासनाच्या अशा दूजाभावाच्या भूमिकेबाबत नाराजीचा सूर आहे.
गौणखनिज वसुली प्रकरणी यंदा तळोदा महसूल प्रशासनास जिल्हा प्रशासनाने तब्बल चार कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. साहजिकच गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रशासनानेदेखील अवैध गौणखनिज प्रकरणी तीव्र मोहमी हाती घेतली आहे. यासाठी वेगवेगळी पथकेच तैनात करण्यात आली आहे. ही पथके रात्रींबेरात्री अशी वाळू वाहतूक करणा:या वाहनांवर नजर ठेवून असतात. त्यातही प्रशासनाचे लक्ष गुजरात हद्दीतून विनापरवाना वाळू वाहतूक करणा:या वाळूमाफीयांवर केंद्रीत केले आहे. नवीन नियमानुसार वाळूबरोबरच वाहनांवरही अव्वाचा सव्वा कारवाई केली जात असल्यामुळे अशा ठेकेदारांसह वाहनधारकांमध्ये अक्षरश: दहशत पसरली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायदेखील ठप्प झाला आहे. वाळूच्या रॉयल्टी प्रकरणी महसूल प्रशासनाने गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी तालुक्यातील 67 ग्रामपंचायतींकडून आपल्यामार्फत सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती मागविली आहे. मात्र या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनांनी अजून पावेतो महसूल प्रशासनास माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचे सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे तर प्रशासनाने तब्बल तीन वेळा ग्रामपंचायतींना स्मरणपत्र पाठविले आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याऐवजी प्रशासनाच्या पत्राला एकप्रकारे केराची टोपलीच दाखविली असल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक खाजगी वाळूवाहतूकदारांवर प्रशासन रात्रींबेरात्रीची पाळत ठेवून त्यांच्याकडून नियमानुसार रॉयल्टी वसलू केली जात आहे. तर दुसरीकडे त्यांचीच दुसरी यंत्रणा हरताळ फासत आहे. या यंत्रणेबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या गिळगिळीत भूमिकेबाबत नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.