अतिवृष्टीतील नुकसान भरपाई शेतक:यांना तत्काळ द्या

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून अस्थिर असलेले राजकीय वातावरण शमले असून, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारने सुरूवातीलाच आपली शेतक:यांप्रती असलेली सहानुभूतिची भूमिका स्पष्ट केल्याने शेतक:यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. कजर्माफीची घोषणा हे सरकार करेल अशी अपेक्षा सर्र्वानाच आहे. पण कजर्माफीचा निर्णय होईल तेव्हा होईल तत्पूर्वी अतिवृष्टी आणि अवकाळीने होळपळलेल्या शेतक:याला उभा करण्यासाठी त्यांना तत्काळ नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याची आवश्यकता आहे.
जिल्ह्यात या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला आहे. गेल्या 10 वर्षात सर्वाधिक पावसाची यंदा नोंद झाल्याने त्याचे अनेक चांगले परिणाम होणार असले तरी या पावसाने यंदाचा खरीप हंगामाचा पूरता बोजवारा केला आहे. जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीत 12 हजार 991 शेतक:यांच्या कोरडवाहू शेतीपैकी सात हजार 440 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यांना शासकीय नियमानुसार 15 कोटी 17 लाख 87 हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात सर्वाधिक शेतकरी शहादा तालुक्यातील आहे. या तालुक्यातील पाच हजार 619 शेतक:यांचे नुकसान झाले आहे. त्यापाठोपाठ अक्कलकुवा तालुक्यातील तीन हजार 320, तळोदा तालुक्यातील दोन हजार 339, नवापूर तालुक्यातील 609, नंदुरबार तालुक्यातील 894 आणि धडगाव तालुक्यातील 210 शेतक:यांचा समावेश आहे. तर बागायती क्षेत्रातील सात हजार 164 शेतक:यांच्या पाच हजार 661 क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या शेतक:यांना सरकारी नियमानुसार 22 कोटी 92 लाख 95 हजार नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय बहुवार्षिक पीक असलेल्या 11 शेतक:यांचे साडे आठ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसान झाले आहे. एकूण या सर्व शेतक:यांना 38 कोटी 15 लाख 41 हजार रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने पाठविला आहे.
अतिवृष्टीची ही झळ सोसत असतांना ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. त्यातही 10 हजार 885 शेतक:यांचे पाच हजार 818 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यांना साधारणत: तीन कोटी आठ लाख 23 हजार रुपयांची नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी केवळ एक कोटी 18 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. वास्तविक राज्यातील इतर जिल्ह्यात नुकसानीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात आले. मात्र नंदुरबार जिल्ह्याबाबत आखडता हात घेण्यात आला. त्यामुळे 70 टक्क्यांहून अधिक शेतक:यांना या अनुदानाची अजून प्रतिक्षाच राहणार आहे. दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतक:यांचा मात्र अद्यापही विचार झालेला नाही. खरे तर आधीच पंचनामे करतांनाही अनेक शेतक:यांचे नुकसान झाले असतांना त्याची दखल घेतली गेली नाही. स्थानिक यंत्रणेने प्रत्यक्ष शेतात जावून नुकसान न पाहता मोटारसायकलवर दौरा करुन आणि एकाच ठिकाणी बसून हे पंचनामे केल्याचा आरोप आहे, असे असतांना किमान ज्या शेतक:यांचे पंचनामे झाले त्या शेतक:यांना तरी तत्काळ नुकसान भरपाई मिळण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पद्भार सांभाळताच शेतक:यांबाबत मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. त्यानुसार शेतक:यांसाठी आतार्पयत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा आढावाही घेतला. शेतक:यांचा सातबारा कोरा व्हावा याबाबत हा निर्णय असू शकतो. पण त्यासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने हा निर्णय ही तत्काळ होईल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे किमान नुकसान झालेल्या शेतक:यांना तत्काळ मदत देवून त्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने अतिजलद निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण खरीपाचे पीक गेल्यानंतर पाऊस चांगला झाल्याने या शेतक:यांना रब्बीची आशा लागून आहे. पण त्यासाठीही शेती तयार करणे, बियाणे, पेरणी या करीता आज शेतक:यांच्या हाती पैसा नाही. म्हणून शासनाने नुकसान ग्रस्तांना तत्काळ मदत द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.