कुपोषण, आरोग्य व शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य

नंदुरबार : नुकत्याच करण्यात आलेल्या सव्र्हेक्षणात जिल्ह्यात साडेतीन हजार कुपोषीत बालके आढळून आली आहेत. या बालकांना कुपोषणाच्या सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यात 148 ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. याशिवाय 100 टक्के जिल्हा परिषद शाळा डिजीटल करण्यासाठीही प्रय} सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी ‘लोकमत’ संवाद उपक्रमात बोलतांना दिली.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी बुधवारी ‘लोकमत’ कार्यालयास भेट दिली. यावेळी रोहयोचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत पाटील उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले. कार्यालय प्रमुख रमाकांत पाटील, मनोज शेलार उपस्थित होते. रणधीर सोमवंशी यांनी यावेळी जिल्हा परिषदेचे गतिमान प्रशासन, पेपरलेस कामकाज, कुपोषण, आरोग्य, शिक्षण यासह इतर विषयांवर चर्चा केली. त्यांनी सांगितले, पावसाळ्यात सातपुडय़ाच्या दुर्गम भागात आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यासाठी पावसाळ्याआधीच सर्व आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यांना सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. पुरेसा औषधीसाठा पोहचविण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी थांबतील यासाठी सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. सातपुडय़ात कुपोषणाचा प्रश्न या काळात निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेता आरोग्य व महिला आणि बालकल्याण विभागातर्फे कुपोषीत बालकांचे सव्र्हेक्षण करण्यात आले आहे. कुपोषीत बालकांसाठी पहिल्या टप्प्यात धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यात 148 ठिकाणी ग्राम बालविकास केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. ही केंद्र 60 दिवस चालणार आहेत. कुपोषणाच्या सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी या केंद्रांमध्ये बालकांना पुरक पोषण आहार दिला जाणार आहे. तीन ते चार  कुपोषीत बालके आढळलेल्या अंगणवाडी केंद्रात देखील ग्राम बालविकास केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. लवकरच इतर तालुक्यात देखील ही केंद्र  लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यासाठी खास बाब म्हणून सॅम व मॅम बालकांनाही या केंद्रात सामावून घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे अनेक बालकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
सर्वच शाळा डिजीटल करणार
जिल्ह्यातील सर्वच जिल्हा परिषद शाळा डिजीटल करण्यात येणार आहे. खाजगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सद्य स्थितीत 900 शाळा डिजीटल झाल्या असून लवकरच 400 शाळा डिजीटल होणार आहेत. 
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना देखील पदस्थापना देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ऑनलाईन बदल्यांच्या वेळी संवर्ग एक व दोनची माहिती भरतांना ज्यांनी चुकीची माहिती भरली असेल त्यांची माहिती घेतली जात आहे.
महिला बचत गट
जिल्ह्यात 2700 महिला बचत गट स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यांना बँकामार्फत 20 कोटी रुपयांचे भागभांडवल पुरविले जाणार आहे. या माध्यमातून 30 हजार कुटूंबांना जोडले जाणार आहे. पहिले सहा महिने भांडवल उभारल्यानंतर पहिले कर्ज किमान एक लाख रुपयांर्पयत बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल. याचा फायदा ग्रामिण व दुर्गम भागातील महिलांना स्वावलंभी करणे, या माध्यमातून स्थलांतर रोखण्याचा प्रय} राहणार असल्याचे रणधीर सोमवंशी यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेंअंतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 200 विहिरी पुर्ण करावयाच्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या 158 विहिरी पुर्ण करण्यात आल्या आहेत. विहिर लाभार्थीना डीबीटी अंतर्गत निधी दिला जातो. तसेच 17 हजार घरकुलांची कामे देखील सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात सध्या रोहयोची 22 हजार कामे सुरू आहेत. 
14 वा वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामिण पाणी पुरवठा, कृषी यासह इतर विविध विषयांवरही रणधीर सोमवंशी यांनी यावेळी चर्चा केली.