समस्यांकडे दुर्लक्ष कराल तर उद्रेक होणारच !

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : तळोदा एकात्मिक अदिवासी प्रकल्पातील सलसाडी, ता.तळोदा येथील शासकीय आश्रमशाळेत विद्याथ्र्याच्या मृत्यूनंतर ग्रामस्थांकडून जे पडसाद उमटले ते खरोखरच दुर्दैवी असले तरी आदिवासी विकास विभागाला बोध देणारे आहे. किमान या घटनेतून आदिवासी विकास विभागाचे प्रशासन धडा घेतील व उणीवा दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेणार, अशीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सलसाडी येथील शासकीय आश्रमशाळेत सोमवारी सूर्य उजाडण्यापूर्वीच एका विद्याथ्र्याचा बळी गेला. या घटनेला आदिवासी विकास विभागाचे प्रशासनच जबाबदार आहे, असा आरोप करीत ग्रामस्थांनी थेट प्रकल्प अधिकारी, तहसीलदार व शिक्षकांनाच चोप देऊन आपला संताप व्यक्त केला. नव्हे तर त्यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही नोंदवला. दुसरीकडे प्रशासनानेही ग्रामस्थांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. या घटनेने पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले असून त्यामुळे मंगळवारी महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळा आणि प्रकल्प कार्यालयांचे कामकाज  बंद होते.
खरे पाहिले तर आदिवासी विकास विभागातर्फे चालवल्या जाणा:या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांचा प्रश्न हा गेल्या वर्षानुवर्षापासून लक्षवेधी ठरला आहे. समस्या सुटत नसल्याने संताप अनावर झाल्याने मारहाण, दगडफेकसारख्या घटनाही घडल्या आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातच गेल्या महिनाभरात दोन्ही प्रकल्पातील प्रकल्प अधिका:यांवर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. 
सलसाडी येथील घटनेच्या मुळाशी गेल्यास आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळेच विद्याथ्र्याचा बळी गेल्याचा आरोपाचे समर्थन करता येईल. कारण याठिकाणी नवी इमारत तयार झाली आहे. त्याठिकाणी विद्युतीकरणासाठी टेंडर काढावे याकरिता स्थानिक मुख्याध्यापकांनी प्रकल्प अधिका:यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्याची वेळीच दखल घेतली गेली नाही. सातत्याच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर गेल्या महिन्यात टेंडर काढण्यात आले. हे टेंडर जर पावसाळ्यापूर्वीच काढून काम पूर्ण केले असते तर निश्चितच घटना टळली असती. कारण तेथील आश्रमशाळेत विद्युत मोटारीचे कनेक्शन हे बाहेरून घेतले आहे. जुन्या इमारतीलगतच वीजगृह असून स्वीचबोर्डातील वायरीही उघडय़ा अवस्थेत आहेत. साहजिकच पावसाचे पाणी त्यात शिरल्याने घटना घडली. या आश्रमशाळेत शौचालयाची व्यवस्था नाही. विद्यार्थी उघडय़ावर शौचासाठी व आंघोळीसाठी जातात. गेल्या महिन्यातच नवापूर तालुक्यातील एका आश्रमशाळेतील विद्यार्थी उघडय़ावर शौच करण्यासाठी गेला असता कुत्र्याने चावा घेऊन त्याचा मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असताना प्रशासनाने त्याची कुठलीही दखल घेतली नाही. वास्तविक या घटनेनंतर सर्व आश्रमशाळांमध्ये धोकेदायक घटना टाळण्यासाठी काळजी घेणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही.
आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील प्रश्न सोडविण्याबाबत प्रशासन अथवा मंत्रीदेखील उदासीन असल्याचे चित्र आहे. राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर गेल्या चार वर्षात आदिवासी विकासमंत्र्यांनी जिल्ह्यात एकदाही शासकीय कार्यक्रमासाठी भेट दिली नाही. वास्तविक नंदुरबार जिल्हा हा राज्यातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा असताना मंत्री केवळ एक खाजगी कार्यक्रमासाठी आले. गेल्या चार वर्षात अनेक घटना घडल्या पण त्याचे त्यांनी फारसे गांभीर्य घेतले नाही. जिल्ह्यात निम्म्या आश्रमशाळांना इमारती नाहीत. काही ठिकाणी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत पण दोन-दोन वर्षापासून त्या हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. भांग्रापाणी, ता.धडगाव येथील आश्रमशाळेत पडकी इमारत असल्याने विद्याथ्र्याना अक्षरश: घरी पाठवून देण्यात येते. येथील इमारत हस्तांतराबाबत अधिका:यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तळोदा प्रकल्पात एकूण 42 आश्रमशाळा असून त्यापैकी 35 आश्रमशाळांमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत. प्रशासनाला शाळांना नियमित मुख्याध्यापक देता आले नाहीत. शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न वेगळाच. यावर्षी डीबीटीने विद्याथ्र्याच्या खात्यात गणवेश व इतर साहित्य खरेदीसाठी पैसे टाकण्यात येतात. अद्याप 50 टक्के विद्याथ्र्याना हे पैसे मिळालेले नाहीत. आश्रमशाळेत विद्याथ्र्याना शिकविण्यासाठी शिक्षक नाहीत, इमारत नाही, इतर सुविधा नाहीत. किंबहुना प्रशासनाचा हलगर्जीपणा व सुविधांच्या अभावामुळे विद्याथ्र्याचे बळी जाऊ लागले आहेत. अशा स्थितीत नागरिकांचा उद्रेक होणार नाही तर दुसरे काय होईल? ग्रामस्थांनी जे केले त्याचे समर्थन करता येणार नाही. पण अशा घटनांतून बोध घ्यायचा असतो. तो घेतला नाही तर लोकांचा उद्रेकही रोखणे कठीण होते.
पुर्णवेळ प्रकल्प अधिकारी द्या..
राज्यातील 14 संवेदनशील आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पात आयएएस दर्जाचे अधिकारी प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्त करावेत, असा सुकथनकर समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी अनेक वर्षानंतर होत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी पूर्णवेळ दिले जात नाही. जिल्ह्यातील नंदुरबार आणि तळोदा या प्रकल्पांवर गेल्या काही वर्षापासून आयएएस दर्जाचे अधिकारी दिले जात असले तरी त्यांच्याकडे प्रांताधिकारी पदाचाही कार्यभार असतो. शिवाय हे अधिकारी प्रशिक्षणाधीन कालावधीत असतात. त्यामुळे आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पातील कामात ज्या पद्धतीने वेळ दिला गेला पाहिजे व निर्णय झाले पाहिजे तसे होत नाही. साहजिकच कामे होत नसल्याने नागरिकांचाही रोष वाढतो. दुसरीकडे लोक जेव्हा प्रकल्प कार्यालयात जातात. तेव्हा त्यांना अधिकारी भेटत नाही. कारण त्यांच्याकडे दुसराही पदभार असल्याने त्याकडेही त्यांना लक्ष घालावे लागते. हा प्रश्न सुटावा व कामात गती यावी यासाठी पूर्णवेळ प्रकल्प अधिकारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे.