जमिनीचा वाढीव मोबदला व जमीन मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2019 12:32 PM2019-07-01T12:32:06+5:302019-07-01T12:32:32+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : भूमिहिन झालेल्या शेतक:यांना जमिनीच्या वाढीव मोबदला अथवा सबलीकरण योजनेतून जमीन येत्या 15 ऑगस्टर्पयत देण्याचे ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : भूमिहिन झालेल्या शेतक:यांना जमिनीच्या वाढीव मोबदला अथवा सबलीकरण योजनेतून जमीन येत्या 15 ऑगस्टर्पयत देण्याचे ठोस आश्वास जिल्हा प्रशासनाने दिल्यानंतर तालुक्यातील रापापूर येथील धरणाचे रखडलेल्या कामास पुन्हा सुरूवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान धरणाचे काम गेल्या दोन दिवसापासून सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तळोदा तालुक्यातील रापापूर येथील लघुसिंचन प्रकल्पास 2003 मध्ये मान्यता मिळाली होती. साधारण 550 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून ओळखला जात असतो. तथापि सुधारीत मान्यतेअभावी हा सिंचन प्रकल्प गेल्या 11 वर्षापासून रखडला होता. या प्रकल्पातून सरदार सरोवर प्रकल्पातील बाधितांनाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी या अटीमुळे पुन्हा धरणास 2014 मध्ये नवीन सुधारीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर लघु पाटबंधारे विभागाने कामही सुरू केले. केवळ 15 ते 20 टक्के काम झाल्यानंतर पुन्हा धरणात बाधित झालेल्या रापापूर येथील शेतकरी व घरमालकांनी आपल्यास जमिनीचा वाढीव मोबदला, नवीन जमीन व घर, प्लॉट देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे धरणाचे कामही पाच वर्षापासून रखडले होते. मात्र काम सुरू करण्यासाठी मध्यंतरी तत्कालीन जिल्हा प्रशासन व शेतकरी यांच्यात आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी बैठकही घडवून आणली. त्या प्रशासनाने पाठपुरावाही केला होता. परंतु त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. विद्यमान जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांनी याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घातले. त्यांनी सर्व अधिका:यांच्या ताफ्यासह बुधवारी प्रत्यक्ष रापापूर येथे भेट देवून बाधित शेतकरी व घर, प्लॉटधारकांची बैठक घेतली. बैठकीत संबंधित बाधित शेतक:यांनी आम्हाला धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात आलेली व शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला द्यावा. शिवाय घरासाठी नवीन जागा देवून शासनाच्या योजनेतून घरकुल बांधून द्यावे, अशी मागणी केली. अन्यथा धरणाचे काम पुन्हा सुरू करू देणार नाही, असे स्पष्ट प्रशासनास सांगितले. यावर जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांनी मोबदला देता येणार नाही. तथापि जे शेतकरी भूमिहिन झाले आहेत त्यांना शासनाच्या सबलीकरण योजनेतून जमिनी देता येईल. शिवाय घर, प्लॉटसाठी जागाही देता येईल. येत्या 15 ऑगस्ट 2019 र्पयत यावर ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन गावक:यांना दिले. त्यासंबंधीत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनादेखील तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिका:यांना दिले. त्याच बरोबर घरकुलाचे प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही पंचायत समितीच्या अधिका:यांना दिले. साहजिकच शेतक:यांच्या प्रश्नाबाबत प्रशासन आणि शेतक:यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याने गेल्या 16 वर्षापासून रखडलेल्या रापापूर धरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, गेल्या दोन दिवसापासून काम सुरू करण्यात आले आहे.
रापापूर येथील धरणामुळे तळोदा परिसरातील पाण्याच्या पातळीतही मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे शेतकरी सांगतात. या बैठकीस प्रकल्पाधिकारी जितेंद्र डुडी, तहसीलदार पंकज लोखंडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी विजय भांगरे, गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, लघु पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र जोशी, सहायक कार्यकारी अभियंता संदीप भालेराव, सरपंच भिकलाल वळवी, माजी उपसभापती यशवंत ठाकरे यांच्यासह अधिकारी व ग्रामस्थ, शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी मंजुळे यांनी सुरूवातीला तळोदा तालुक्यातील रेवानगर व त:हावद पुनर्वसन वसाहतींना भेट देवून वसाहतींची पाहणी केली. त:हावद येथील वसाहतधारकांनी गावातील पाणीटंचाई, दवाखाना व अंतर्गत रस्त्यांची समस्या मांडली. यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानंतर रेवानगर येथे भेट दिली. ग्रामपंचायतीत त्यांनी गावक:यांशी संवाद साधला असता अंगणवाडी, नवीन वीज कनेक्शन, सिंचन सुविधा, शाळा वर्ग खोल्या याबाबत व्यथा मांडली.