डीपीडीसीच्या कामानची ऑडीटच्या स्वरूपात माहिती उपलब्ध व्हावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : डीपीडीसीच्या माध्यमातून विविध विकास कामांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. निधीच्या माध्यमातून किती लाभाथ्र्याना लाभ झाला, किती योजना पुर्ण झाल्या याची फलश्रूती दिसण्यासाठी ऑडीट स्वरूपात माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. अशा सुचना देत डीजीटल लायब्ररीसाठी तातडीने पाऊले उचलावी असेही पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समिती कार्यकारी मंडळाची बैठक पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली. यावेळी खासदार डॉ.हिना गावीत, जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक संजय पाटील, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, सहायक जिल्हाधिकारी वान्मती सी., विनय गौडा, नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
रावल म्हणाले, कला व सांस्कृतिक विभागामार्फत पुढच्या वर्षापासून महोत्सव घेण्यात यावा. यासाठी पर्यटन व जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा ग्रंथालय विभागास निधी उपलब्ध करून देईल. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणा:या विद्यार्थी व वाचकांसाठी शासकीय गं्रथालयात डिजीटल लायब्ररी कार्यान्वीत करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलले जातील. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. कृषी विभागास मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला जातो. परंततु 45 ते 50 टक्के कृषी उन्नतीसाठी वापरले जाते. भविष्यात 100 टक्के कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनासाठी वापर व्हावा यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे असेही त्यांनी सांगितले. कृषी सिंचनाच्या माध्यमातून आदिवासी शेतक:यांना विहिर, पाईपलाईन, वीज जोडणी यासाठी दोन लाख 50 हजार रुपये दिले जातात. 
या योजनांचा अधिकाधिक आदिवासी शेतक:यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहनही पालकमंत्री रावल यांनी केले. जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसायाला मोठय़ा प्रमाणात वाव असून तापी, नर्मदा नदी तसेच सारंगखेडा व प्रकाशा बॅरेज येथे मत्स्यबीज मोठय़ा प्रमाणात टाकावे. यातून मत्स्यव्यवसायाला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.
खासदार डॉ.हिना गावीत यांनी सांगितले, जिल्ह्यातील अमरावती प्रकल्पाचा जोड कालवा व शहादा तालुक्यातील रहाटय़ावड धरणाच्या कामासाठी तसेच अपुर्ण राहिलेल्या बंधा:यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करून द्यावा. जिल्ह्यात अनेक योजना अपुर्ण असून त्यापुर्ण करण्यासाठी अधिका:यांना कामाला लावावे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वापरावा असेही त्यांनी सुचविले. 
जिल्हाधिकारी डॉ.कलशेट्टी यांनी प्रास्ताविकात सर्व यंत्रणांनी कामांची गती वाढवावी व मार्च अखेर मिळालेला निधी खर्च करावा अशा सुचना दिल्या. सर्व विभागाची कामे, योजना यांना आलेला निधी वेळेवर खर्च व्हावा यासाठी प्रय} सुरू आहेत. मार्च अखेर निधी शिल्लक राहणार नाही यासाठी सर्व संबधीत विभागांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच होणा:या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत याबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे. शिल्लक निधी राहिल्यास संबधीत विभाग आणि अधिका:यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.