नंदुरबारात अतिक्रमण हटावचा मुद्दा पडला मागे

ठराव करूनही उपयोग नाही : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भुमिकेकडे लक्ष कायम

नंदुरबार : शहरातील वाढलेले अतिक्रमण काढण्याचा ठराव पालिका सभेत पाच महिन्यांपूर्वी करण्यात येवून देखील त्याबाबत काहीही हालचाली होत नसल्याची स्थिती आहे. पालिकेने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र देखील दिले होते. परंतु त्याचाही उपयोग झाला नसल्याची स्थिती आहे.
नंदुरबारातील अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस किचकट होत चालला आहे. असा एकही रस्ता, चौक नाही जेथे अतिक्रमण नाही. यामुळे शहरवासी हैराण झाले आहेत. पालिकेने याबाबत ठराव केलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती देखील केली आहे. परंतु कुठलीही हालचाल झालेली नसल्यामुळे आश्चर्य देखील व्यक्त केले जात आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत
नंदुरबारातील अतिक्रमणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोहिम राबविण्यात आली. परंतु केवळ पायरी, ओटे व कच्चे अतिक्रमण काढण्यापर्यंतच ती मर्यादीत राहीली. मोठ्या अतिक्रमणांना हात लावण्याची हिंमत प्रशासनाची झाली नाही. आता सर्वच प्रकारचे लहान, मोठे, पक्के अतिक्रमण काढावे यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याला कारण नागरिकांना कराव्या लागणाºया अडचणींचा सामना. शहरातील असा एकही रस्ता किंवा चौक नाही जेथे अतिक्रमण नाही. त्यामुळे एखाद्या रस्त्याने चार चाकी वाहन काढणे म्हणजे मोठे दिव्य ठरते.
दुचाकी व पायी चालणाºयांनाही समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आता नागरिकच या अतिक्रमणांना कंटाळलेले आहेत. एकदाचा हा प्रश्न निकाली काढावा यासाठी नागरिकांमधून मागणीला जोर येवू लागला आहे.
पालिकेचा ठराव
पाच महिन्यांपूर्वी पालिकेने सर्वसाधारण सभेत ठराव केलेला आहे. शहरातील सर्वच भागातील आणि सर्वच प्रकारची अतिक्रमणे काढावी असा तो ठराव आहे. त्याची प्रत जिल्हाधिकाºयांना देखील देण्यात आली आहे.
शिवाय पालिकेने स्वतंत्र पत्र लिहून शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवावी अशी मागणी केली आहे. त्या बाबीला आज चार महिने झाले असले तरीही कुणीही फारसे गांभिर्याने घेतले नसल्याची स्थिती आहे.
अतिक्रमणाचे सर्व्हेक्षण
पालिकेने यापूर्वीच शहरातील सर्व भागातील अतिक्रमणाचे सर्व्हेक्षण केलेले आहे. कुठल्या भागात किती आणि कसे अतिक्रमण आहे याची सर्व माहिती पालिकेने तयार केली आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाने अतिक्रमण हटावची मोहिम राबविण्याचे ठरविताच लागलीच संबधितांना नोटीसा देवून १५ दिवसाच्या आत स्वत:हून अतिक्रमण काढण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात मोहिम राबविली जाणार आहे. परंतु यासर्व बाबीला मुहूर्तच सापडत नसल्याची स्थिती आहे.
राजकीय किणारही
अतिक्रमण हटाव मोहिमेला राजकीय किणार देखील राहणार आहे. यातून राजकारण देखील खेळले जाणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे अनेक ठिकाणी अतिक्रमण आहे. अनेक ठिकाणी विनापरवाणगी बांधकाम झालेली आहेत. मंजुरीपेक्षा अधीकची बांधकामे आहेत. त्यात दुकाने, हॉटेल, शॉपींग सेंटर, घरे यांचाही समावेश आहे. याशिवाय कच्ची अतिक्रमणांमध्ये ठिकठिकाणी टपºया ठेवण्यात आल्या आहेत.
अशा टपºयांमध्ये काही ठिकाणी चांगला तर काही ठिकाणी अवैध मद्य विकणे, अवैध मांस विक्री करणे असे प्रकार देखील चालतात. यातून संबधीत भागात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण होण्याची शक्यता असते.
परंतु याचे ना पालिकेला ना जिल्हा प्रशासनाला सोयरसुतक असल्याचे दिसून येत आहे.