तळोदा येथील एकलव्य निवासी शाळेच्या जागेसाठी प्रशासनासही जंग जंग पछाडले

तळोदा : आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तळोद्यातील एकलव्य निवासी शाळेच्या जागेसाठी ग्रामपंचायतीचे ना हरकत दाखल्याचा अडसर ठरत आहे. जागेच्या शोधासाठी प्रशासनासही जंग जंग पछाडले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न लक्षात घेऊन संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनीदेखील पुढाकार घेण्याची अपेक्षा पालकांनी केली आहे.

आदिवासी मुला-मुलींना चांगले उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा, धडगाव, अक्कलकुवा या तीन आदिवासी तालुक्यात एकलव्य निवासी शाळा मंजूर केल्या आहेत. सन २०१९ मध्ये या शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात या शाळा लगेच सुरू देखील झाल्या आहेत; परंतु तळोदा तालुक्यात अजूनपर्यंत शाळा सुरू झालेली नाही. जागेच्या अडचणीमुळे शाळा सुरू करण्यास प्रशासनास अपयश येत आहे. इयत्ता सहावीपासून तर थेट बारावीपर्यंत आदिवासी मुला-मुलींना शिक्षण मिळणार आहे. सहावीच्या वर्गात ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी नैसर्गिक वाढ होऊन १२ वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना येथेच सोय करण्यात आली आहे. वास्तविक शाळेसाठी केंद्र सरकारने साधारण सव्वाचार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे; मात्र जागेअभावी ती गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे. जागेच्या शोधासाठी उपविभागीय महसूल प्रशासनाबरोबर महसूल प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे; परंतु ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या शासनाच्या जागेकरिता संबंधित पंचायतीच्या ना हरकत दाखला मिळत नसल्यामुळे शाळेचेही भिजत घोंगडे कायम पडले आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासनाने चांगली संधी उपलब्ध करून दिली असताना केवळ पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा सकारात्मक विचार करून जागेकरिता तातडीने ना हरकत द्यावी, अशी आदिवासी पालकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा ही शाळा दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे धुळे जिल्ह्यातील एका शाळेचे उदाहरणदेखील घडले आहे.

१० एकर जागेची आवश्यकता

या शाळेच्या इमारती व वसतिगृहांसाठी साधारण दहा एकर जागेची आवश्यकता भासत आहे. कारण त्यात सहावी ते १२ वीपर्यंतचे ८४० विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय करण्याचे नियोजन आहे. शिवाय प्रशस्त पटांगणाचाही त्यात समावेश आहे. तळोदा तालुक्यातील नवागाव, अमलाड, तळवे, तरहावद, खरवड, मोड अशा सहा ठिकाणी अशी शासकीय जागा असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तेथे ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांशी प्रशासनातील अधिकारी यांनी प्रयत्नही केले आहेत;मात्र अजूनही हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. आताही नूतन उपविभागीय अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मैनेक घोष यांनी आपला पदभार हाती घेतल्याबरोबर गेल्या दोन दिवसांपासून तहसीलदार गिरीश वाखारे व प्रकल्पाच्या अधिकारींसोबत तालुक्यातील ग्रामीण भागात जागेच्या शोधासाठी फिरत आहेत. मोड व खरवड येथील शासकीय जागेची पाहणी सुद्धा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात निश्चितच यश येणार असल्याचा आशावाददेखील व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही शाळा कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे.