राजरंग- आदिवासी मंत्र्यांच्या वकालतीला न्याय!

रमाकांत पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांचा बोगस आदिवासी विरूद्ध सुरू असलेल्या लढ्याला एका निकालात सर्वेाच्च न्यायालयात न्याय मिळाला आहे. मंत्री पाडवी हे स्वत: वकील असल्याने त्यांचा कायद्याचा अभ्यास आहे. आदिवासींच्या न्याय हक्काचा व अधिकाराच्या पश्नावर ते सुरूवातीपासून लढत आहेत. लोकनेता पेक्षा सामाजिक चळवळीतील कार्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ राजकारणात राहूनही त्यांनी एक राजकीय नेत्यापेक्षा आपल्या व्यक्तीमत्त्वाची वेगळी छाप उमटविली आहे. 
गोवारी हे आदिवासी जमातीत समाविष्ट असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पिठाने २०१८ मध्ये निकाल दिला होता. अर्थात त्यापूर्वी गोवारी समाजाचा लढा, विराट मोर्चा आणि त्यात १०२ जणांचे गेलेले बळी ही दुर्देवी घटना महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. या घटनेमुळे तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या घटनेनंतर गोवारी समाजाचा लढा अधिक तीव्र झाला होता. या संदर्भातील प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर न्यायालयाने गौंड गोवारी असलेले सर्वजण गोवारी असल्याचा व गोवारी आदिवासीच असल्याचा निकाल दिला होता. त्याच्या विरूद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार व गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. दोन वर्षे या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात ॲड.के.सी. पाडवी यांचे मोठे योगदान होते. सर्वोच्च न्यायालयातील या लढ्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. अखेर न्यायालयात त्यांंना दाद मिळाली. त्यामुळे के.सी. पाडवी यांना आदिवासींची सहानुभूतीही मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सोशल मिडियावर बहुतांश आदिवासी संघटनांनी ॲड.पाडवी यांचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या कायद्याच्या अभ्यासाचीही दाद दिली आहे. वन गावांसदर्भातदेखील त्यांचा सुरूवातीपासून लढा आहे. या प्रकरणी त्यांनी दिल्लीतही उपोषण केले होते. जिल्ह्यातही स्वत: आंदाेलन केले होते. या प्रकरणावर सरकारने तात्पुरता दिलासा देणारी भूमिका घेतली होती. मात्र त्याला त्यांनी विरोध करून या प्रकरणीही ते कायदेशीर लढा देत आहेत. आदिवासींच्या संस्कृतिचा अभ्यासही मुळाशी जावून त्यांनी केला आहे. यामुळे एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांची प्रतिमा उजळ झाली आहे. 
अशीच प्रतिमा आदिवासी विकासमंत्री म्हणूनदेखील त्यांनी निर्माण करावी, असाही सूर व्यक्त होत आहे. सलग सात वेळा आमदार म्हणून विजयी झाल्यानंतर त्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे काम करण्यास निश्चित बंधणे आले आहेत. मात्र आता कामात गती यावी, अशी अपेक्षा आदिवासींमधून व्यक्त होत आहे. त्यांनी सुरू केलेली महत्वकांक्षी खावटी योजना अद्याप आकारास आलेली नाही. अनेक तांत्रिक अडचणी व निधीमुळे सहा महिन्यांपासून ही योजना हेलकावे खात आहेत. लाॅकडाऊनच्या काळात आदिवासी विकास विभागातील या योजनेची मदत राज्यातील साडे अकरा लाख कुटुंबांना आधार देणारी होती. परंतु सहा महिने केवळ प्रतिक्षेतच गेले. अनेक कुटुंब प्रतिक्षा करून रोजगारासाठी परराज्यात स्थलांतरीत झाले. नव्हे तर या योजनेच्या लाभासाठी जेव्हा आश्रमशाळेतील शिक्षक व सरकारी यंत्रणा लाभार्थींकडे जात आहेत त्या वेळी लाभार्थी या यंत्रणेला खरच लाभ मिळणार की नाही? असा प्रश्न करीत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्याही योजनेवरून विश्वास डळमळीत होत आहेत. अशा स्थितीत खावटी योजनेची अंमलबजावणी किमान नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला तरी व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या शिवाय आदिवासी भागातील विकासाचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी आपल्या कामाची छाप उमटवून कामांना गती द्यावी व पिढ्यानपिढ्यांपासून उपेक्षित राहिलेल्या आदिवासी बांधवांना विकासाची नवीन दिशा द्यावी, हीच अपेक्षा सुशिक्षित तरूण आदिवासींची त्यांच्याकडून लागून आहे.