के.सी. पाडवी यांचे आंदोलन स्थगित

कायद्याची लढाई लढणार : वनगावांबाबत सरकार गंभीर नाही

नंदुरबार : धडगाव तालुक्यातील 73 वनगावांसंदर्भात आमदार अॅड.के.सी. पाडवी यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू केलेले लाक्षणिक उपोषण शुक्रवारी स्थगित केले आहे. यासंदर्भात कायद्याची लढाई लढण्यासाठी व वनगावातील सुमारे एक लाख लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केंद्र सरकारच्या पातळीवर अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
धडगाव तालुक्यातील 73 वनगावे अद्याप महसुली झाले नाहीत. यासंदर्भात आमदार अॅड.के.सी. पाडवी यांनी यापूर्वी 1992 मध्ये दिल्लीत आंदोलन केले होते. त्यासंदर्भात शासनाने गॅङोट काढले पण पुन्हा त्याला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे अद्याप वनगावे महसुली झाले नाहीत. दरम्यानच्या काळात नवीन कायदे, न्यायालयातील दावे यामुळे हा प्रश्न गुंतागुंतीचा ठरला. या पाश्र्वभूमीवर आमदार अॅड.के.सी. पाडवी यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रीत करीत धडगाव तहसील कार्यालयावर महामोर्चा काढून लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात केली होती. गेल्या पाच दिवसांपासून हे उपोषण सुरू होते. या उपोषण काळात प्रांताधिका:यांनी भेट देऊन त्याबाबतचे आश्वासनही दिले होते. मात्र उपोषण सुरूच होते. शुक्रवारी पत्रकारांना साक्षी ठेवत आपली भूमिका जाहीर करून त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. या वेळी त्यांनी सांगितले की, धडगाव तालुक्यातील निम्मे गावे ब्रिटिश शासनाने 1926 मध्येच महसुली केले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात 1977 ला कायदा झाल्यानंतर देशातील 448 वनगावे महसुली झाले. मात्र धडगाव तालुक्यातील 73 गावे तशीच राहिली. त्यासंदर्भात आंदोलन केल्यानंतर शासनाने गॅङोट काढले. पण त्यातही सात अटी-शर्ती टाकल्या. त्या आदेशाला पुढे स्थगितीही दिली. याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट आहे की, 1977 च्या कायद्यानंतर येथील गावे महसुली करण्यासाठी सव्रेक्षण झाले. त्यातील जरली या पहिल्या गावाचे सव्रेक्षण 5 फेब्रुवारी 1979 ला झाले. 
दोन वर्षात सव्रेक्षण झाल्यानंतर सर्व गावांचे नकाशे, सातबारा उतारा, भूमीअभिलेख कार्यालयाने तयार करून धडगाव तहसील कार्यालयाला दिले आहे. ते कागदपत्रे जशीच्या तशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करावी व ते लोकांना द्यावे, अशी आपली मागणी आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आपण हे आंदोलन केले. 
हा विषय खरे तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. परंतु त्याचे कागदपत्र धडगाव तहसीलला असल्याने लोकांच्या जनजागृतीसाठी व प्रशासनाला जागे करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर हे आंदोलन आपण केले. यापुढे केंद्र शासनाच्या दरबारी कायद्याची लढाई लढून लोकांना न्याय मिळवून देऊ. त्यासाठी पुढील काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.  या वेळी वनगावातील रहिवासी तसेच आमदार अॅड.पाडवी समर्थक कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.