कोरोनामुळे प्रभावीत आदिवासींसाठी हजार कोटींची के.सी.पाडवी यांची केंद्राकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : कोरोनामुळे उद्भवणा:या  आव्हानात्मक काळात आदिवासी जमातींना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा अशी मागणी आदिवासी विकास मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी केंद्राकडे केली आहे. याबाबत केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अजरुन मुंडा यांना पत्र तसे पत्र लिहिले आहे. 
पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी कलम 275(1) आणि विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत मिळणारा हजार  कोटींचा निधी राज्यांना लॉकडाऊनमुळे बाधित झालेल्या आदिवासींसाठी योजना राबविण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा. आदिवासींची उपजिवीका आणि अन्न सुरक्षा संबंधित मदतकार्यांसाठी राज्यातील अखर्चित रक्कम पुर्ननियोजन करून वापरण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. गरजूंना तातडीने मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्यापयर्ंत आवश्यक बाबी पोहोचविण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल.
आदिम जमाती आणि पारधीसारख्या सामाजिकरित्या अत्यंत मागासलेल्या जमाती शिधापत्रिकेसाठी कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. अशा जमातीतील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांशिवाय रेशनकार्ड देण्याबाबत केंद्र सरकारने दिशानिर्देश द्यावेत. यातील बहूतेक स्थलांतरीत मजूर असून त्यांना शिधापत्रिका दिल्यास सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्यांना अन्नधान्य उपलब्ध होऊ शकेल. आदिम आणि पारधी जमातीला अंत्योदय येाजनेअंतर्गत शिधापत्रिका देण्यात याव्यात.
रेशनकार्डसाठी अर्ज प्रलंबित असलेल्या सर्व आदिवासी अर्जदारांनाही या वेळी अन्न सुरक्षेअंतर्गत धान्याचा लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. 
भारत सरकारचे सध्याच्या परिस्थितीत गौण वन उपज योजनेसाठी आधारभूत किमतीच्या व्यापक उपयोगाचे धोरण असून त्याकरिता मात्र विशेष निधी देण्यात आलेला नाही.  वनधन योजना हे त्यादृष्टीने चांगले पाऊल असून अर्थसहाय्य आणि विपणन साखळीशी योजनेला जोडणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील नंदुरबार सारख्या इतर अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये मोबाईल टॉवर बंद स्थितीत आहेत. नंदुरबार किंवा राज्यातील इतर दुर्गम आदिवासी भाग, गुजरात आणि मध्यप्रदेशचा आदिवासी वस्तीचा भागात मोबाईल नेटवर्क नसल्याने कोविड-19 सारख्या संसर्गाबाबत या भागात संपर्क स्थापित करता येत नाही. बीएसएनएल, एमटीएनएल किंवा खाजगी कंपन्यांनी तेथे पुर्ण क्षमतेने चालणारे टॉवर्स स्थापित करणे गरजेचे आहे. दूरसंचार मंत्रालयाला या समस्येबाबत अवगत करण्यात यावे आणि या सर्व समस्यांबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.